धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षौंअघि ठेक्का लागेका ३० वटा सडक तथा पुल निर्माण अझै अघि बढ्न सकेका छैनन् । पटक–पटक म्याद थपिए पनि निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति नदिँदा ती आयोजना ‘रुग्ण ठेक्का’का रूपमा पहिचान भएका हुन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार रुग्ण ठेक्कामध्ये ६ वटा पुल र २४ वटा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । यी ठेक्का २०७६ देखि २०८० सम्म विभिन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत लगाइएका थिए ।

मन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८२/०८३ सम्मको स्थिति विवरणमा प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका १९३ वटा सडक तथा पुलका बहुवर्षीय आयोजनामध्ये ३० वटा ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।

रुग्ण ठेक्कामा कैलालीका अण्डैया पुल, चौमाला पुल र सुर्मीनाला पुल छन् । बाजुराको मालागाड पुल, कञ्चनपुरको खनियाखोला पुल तथा डडेल्धुराको रंगुनखोला पुल पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सडकतर्फ कैलालीको मालाखेती–ओलानी–बान्द्रेखाल–फल्टुडे सडकका दुई खण्ड, घोडाघोडीको सितलपुर–सिमली सडक, दार्चुलाको तपोवन–निम्ठा–मुरै–बिनायक सडक तथा बाजुराको मार्तडी–कोल्टी–पिलुचौर सडकका दुई खण्ड रुग्ण सूचीमा छन् ।

त्यस्तै अछामको सेरा–आटीचौर–थामलेक, बझाङको चैनपुर–दम्दुर–कुचा–सुर्मा र रिठापाटा–सुर्मा तथा डडेल्धुराको बगरकोट–सिराड–रुपाल सडकका ठेक्का पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।

कञ्चनपुरमा मात्रै ६ वटा सडक निर्माणका ठेक्का रुग्ण छन् । छत्री चौराहादेखि श्रीलंका पुल, निर्मल आर्यघाटदेखि दयाराम चोक, कृषि सडकदेखि घटाल विक–शान्तिनगर तथा बंक–पहरिया–दोमिल्लालगायत सडकका ठेक्कामा अपेक्षित काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएका सडकमा समेत ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ । प्रदेश गौरवका नौ वटा सडक आयोजनाअन्तर्गत १० वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर, दैजी–लिप्ना–जोगबुडा, बुडर–जोरायल–गढसेरा–दिपायल, जयगढ–माझेठाना–रामारोशन, खप्तड–मार्तडी–भौनेरा–आटीचौर, खलंगा–खार–देथला–परिवगर र सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकका विभिन्न ठेक्का लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नभएका र लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र परेका ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्काको सूचीमा राखेको जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी अघि बढाउने वा ठेक्का तोड्ने विषयमा आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन निर्णय गरेको बताए ।

उनका अनुसार त्यसका लागि गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ‘आयोजना बजेट अभावका कारण रोकिएको हो भने चालु आर्थिक वर्षमै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर सम्पन्न गर्ने प्रयास हुन्छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोरी देखिए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही गर्छौं र आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँछौँ’, उनले भने ।
प्रदेशमा सडक र पुलसँगै खानेपानीतर्फ पनि ठुलो संख्यामा आयोजना अधुरा छन् । मन्त्रालयका अनुसार सडक तथा पुलका १९३ र खानेपानीका १ हजार १५० गरी कुल १ हजार ३४३ आयोजना अझै सम्पन्न भएका छैनन् ।

१ असोज २०८३, बिहीवार ०९:२४ बजे प्रकाशित