धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बजेटविहीन अवस्थामा छ। प्रदेश सरकार ६२ दिनदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा रहँदा विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबभत्तासम्म प्रभावित भएको छ। साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारसँग नियमित खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि प्रदेश मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक खर्चसमेत प्रभावित भएको हो। असार मसान्तभित्रै प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुनुपर्ने भए पनि तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको राजनीतिक खटपटका कारण बजेट पारित हुन सकेन।

साउन २९ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारले यसअघि प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गरेर ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। बजेट नआउँदा प्रदेश सरकारको नियमित खर्च प्रभावित भएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् भने कार्यालयहरूले समेत प्रशासनिक खर्च उधारोमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने कानुनी आधार नभए पनि राजस्व सङ्कलन भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बजेट नहुँदा कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालनलगायतका काममा समस्या परेको बताए। बजेट शून्यताको प्रत्यक्ष असर प्रदेशका विकास आयोजनामा समेत परेको छ। बजेट अभावका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमसमेत अघि बढ्न सकेका छैनन्। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक गतिविधिमा समेत असर परेको छ।



अर्थशास्त्री खेम पन्तले लामो समय बजेटविहीन हुँदा विकास निर्माणसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताए। ‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन्, कर्मचारीले तलब पाएनन् भने त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘दुई पटकसम्म बजेट फेल हुनु दुःखद हो। अब समयमै बजेट आउनुपर्छ।’

सरकारले भने बजेट निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले बजेट ल्याउन अझै केही दिन लाग्ने बताए। उनका अनुसार भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउन सम्भव नभए पनि बजेट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ।  सरकारका अनुसार लगातार सार्वजनिक बिदा परेका कारण बजेट निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो। बजेटका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको र ‘फास्ट ट्र्याक’बाट प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको सरकारको दाबी छ।

नयाँ सरकारले बजेट पुनर्लेखनअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिने, सत्ता साझेदार दुई दलबीच सहमति कायम गर्ने र सरकारका प्राथमिकता तय गर्ने काम गरेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर उक्त बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ सरकारले पुनरवलोकन तथा परिमार्जनसहित पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गरेको हो।

१ असोज २०८३, बिहीवार ०६:५२ बजे प्रकाशित