२०७८ सालको जनगणना २५ कात्तिकदेखि ९ मंसीरसम्म हुने भएको छ। २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ कार्यतालिका स्वीकृत गरेसँगै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना गर्ने समय सार्वजनिक गरेको हो।

यसअघि गत २५ जेठदेखि ८ असारका लागि तोकिएको जनगणना कोरोना संक्रमण र बन्दाबन्दीको कारण स्थगित गरिएको थियो। जनगणनामा कुल ८० प्रश्न समेटिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ। त्यसमा १२ प्रश्न यो जनगणनामा थप गरिएको हो।

घरको प्रयोजन, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा खाता र कर्जा, जन्मदर्ता, पूर्वाधार, विपद् जोखिमको अवस्था, क्षति लगायत प्रश्न थप गरिएका छन्। त्यस्तै, यो वर्ष पुर्खाको भाषा पनि प्रश्नमा समेटिएको विभागले जनाएको छ। यसअघिको जनगणनामा मातृभाषा र दोस्रो भाषा मात्रै समेट्ने गरिन्थ्यो।

यो वर्षको जनगणनामा ३९ हजार गणक र ८ हजार ५०० सुपरिवेक्षक खटिने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार, ३० भदौदेखि १८ असोजसम्म घरपरिवारको सूचीकरण गरिनेछ।

नेपालको नक्शामा समेटिए पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रको जनगणनाका विषयमा भने तथ्यांक विभाग अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले ती क्षेत्रको जनगणनाका लागि सरकार, स्थानीय प्रशासन लगायतसँग छलफल भइरहेको बताए।

जनगणनाका लागि ७ प्रदेश जनगणना कार्यालय र ८० जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। धेरै जनसंख्या भएको जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय स्थापना गरिएको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै, ३४९ वटा स्थानीय तहमा पनि जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। जनगणनामा कुल ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसमा १ अर्ब ८० करोड गणक, सुपरिवेक्षक, प्रशिक्षक लगायतको पारिश्रमिकमा खर्च हुनेछ।

जनगणनाकै तथ्यांकका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा सदस्य संख्या निर्धारण गरिंदै आएको छ। संघ र प्रदेशले स्रोत परिचालनमा पनि जनगणनाकै तथ्यांक प्रयोग गर्दै आएका छन्। मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हो।

नेपालमा पहिलो जनगणना चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा विसं १९६८ सालमा भएको थियो। २०७८ सालको जनगणना यसको १२औं शृंखला हो। जनगणना हरेक १०–१० वर्षमा हुँदै आएको छ। २००८ सालको जनगणना चाहिं २००९ र ०११ सालमा भएको थियो।

२३ भदौ २०७८, बुधवार १४:०५ बजे प्रकाशित