सात लाख मानिस नागरिकता बनाउनबाट बञ्चित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ  । महिला, कानून र विकास मन्च (एफडब्लुएलडी)ले बिहीबार धनगढीमा आसन्न निर्वाचन र नागरिकता अधिकारको सवाल सम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरूसंगको छलफलमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । नागरिकता सम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाई हुँदा यस्तो भएको बताइएको छ ।

मञ्चका प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर दिपेश श्रेष्ठले संसदबाट पास भएर गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा ६ लाख ८० हजार ५३३ जनाले नागरिकता बनाउन नपाएको बताए । ऐन नबनेका कारण नागरिकता बनाउन नपाएपछि उनीहरु आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट पनि बञ्चित भएको उनले बताए ।

पहिचानको आधार नै नागरिकता भएकाले त्यसबिना मानिसहरु नेपाली भएर पनि अनागरिक जस्तै भइरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले अझै पनि कतिपय व्यक्तिहरु वर्षौदेखि नागरिकता पाउनबाट बञ्चितसमेत भइरहेको बताए ।

‘कानून भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले अदालतमै पुगेर पनि नागरिकता लिनु परेको अवस्था छ ।’ उनले नागरिकता नपाउँदा मानिसहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सरकारी सुविधाबाट बञ्चित भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा धनगढी उपमहागनरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष धर्मराज ओझाले कानूनको पूर्ण ज्ञान नहुँदा पनि सबैलाई नागरिकता लिन असहज भइरहेको बताए । उनले नागरिकता दिने निकाय मात्रै नभई लिने व्यक्ति पनि ऐन कानूनबारे जानकार भए सहज हुने बताए ।

कार्यक्रममा मञ्चका कैलाली जिल्ला फोकल पर्सन अधिवक्ता रेणु श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक संशोधन नहुँदा व्यक्तिलाई विशेष गरेर शैक्षिक र राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् । पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले नै विधेयक रोकिदिएपछि ऐन नबन्न सकेको र लगत्तै निर्वाचनको मिति पनि घोषणा हुँदा लाखौं मानिस मताधिकार प्रयोग गर्नसमेत बञ्चित हुन पुगेको उनले बताइन् ।

२४ कात्तिक २०७९, बिहीवार २०:११ बजे प्रकाशित