मुक्तहलिया कमैया, कम्लहरी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथि एक दिवसीय सुझाव संकलन तथा परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । आइतबार धनगढीमा मुक्तकमैया महिला विकास मञ्च र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुक्तहलिया कमैया, कम्लहरी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथि सुझाव संकलन तथा परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।

पूर्वसंविधान सभा सदस्य हरी श्रीपाइलीले यो विधेयक प्रदेशमा छलफल नभइ संघीय सरकारमा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाका कमलहरी लागि छ्ट्टै कानुन बनाएर त्यसको समाधान गर्ने भने पनि त्यो अझै पुरा हुन नसकेको उनले बताए ।

कमैयाका लागि बनेका कानुन अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कतिपयका समस्या समाधान भएको भएपनि तर, कतिपय अझै पुनः स्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । अहिलेसम्म धेरै कानुन पास भएपनि मुक्त हलिया सम्वन्धी कानुन प्रदेश सरकारबाट पास हुनु दुस्खद भएको उनको भनाइ छ । मानवीय, गरिवीसंग जोडिएकै कानुननै पास गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको उनको आरोप छ ।

मुक्त हलिया तथा कमलहरीका समस्यामा तीनै तहको सरकारले समाधान गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । ‘उहाँहरुलाई रोजगार शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप दिने कुरामा एउटा नीति नै तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पुरा गर्न नसक्ने समस्याहरु छिटैनै संघीय सरकारले पुरा गर्नुपर्छ ।’ मुक्तकमैयाका लागि बन्ने ऐन कानुनका लागि आफूले पहल गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्त हलिया तथा कमलहरीका लागि ऐन कानुन नीतिनियम बनाउने भनेर तीन बर्षदेखि लागेको बताए । प्रदेश सरकार आएदेखि नै मुक्तकमैयाको समस्या समाधानका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर आफूलागि रहेको उनको भनाई छ ।

‘यसवर्ष प्रदेश सरकारले पुनस्स्थापना हुन बाँकी रहेका र छुटेकाहरुको पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार नै मुक्तकमैयाको समस्या समाधान गर्न सक्ने हुँदा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’ छुटेकाहरुको तथ्याङक संकलन गरि मुक्तकमैयाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

२९ साउन २०७९, आइतवार १८:३३ बजे प्रकाशित