punarbas narpalika
ganyapadhura gaupalika
churya gaupalika kailali

आफूखुशीका सडक : अहिले आफैलाई जोखिम

Chaupati
safha napa

दिनेश बिष्ट
धनगढी, साउन २५ । कैलालीका पहाडी क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहले धमाधम आफूखुशी काटेका सडक अहिले आफैलाई जोखिम बनेका छन् । जथाभावी रुख काटेर आफूखुशी काटेका सडकले गर्दा अहिलले बाढीपहिरोको जोखिम बढेको हो । छरिएका बस्तीहरुमा सडक पुर्याउने नाममा सञ्चालन गरिएको डोजर आतंकले अहिले आंशिक बर्षातमै स्थानीयको बिचल्ली सुरु भइसकेको छ ।

जथाभावी रुपमा काटिएका सडकले कैलालीका दुई पहाडी स्थानीय तह चुरे र मोहन्यालमा पहिरोको जोखिम बढाएको हो । वर्षा सुरु भएपछि त्यसरी काटिएका सडकहरुका कारण जिल्लाका यी गाउँपालिकाका अधिंकाश सडक अवरुद्ध भइसकेका छन् । स्थानीयले न त सडकको १२ महिना उपभोग गर्न पाएका छन् न त उनीहरुले सुरक्षित महसुस गर्न पाएका छन् । उल्टै उनीहरु घर बगाउने हो कि भन्ने डरमा बसिरहेका छन् ।

स्थानीय लालबहादूर बोहराले पहिरोको जोखिमका कारण त्रासै त्रासमा रात काट्नु परेको बताए । सधैँ सडक नै उपभोग गर्न नपाइने र त्यसैमाथि पहिरो आउने हुँदा ज्यानकै खतरा भएको उनले बताए । २०५३ सालमा गाउँको सिरानबाट आएको पहिरोले पुरै बस्ती बगाएको कैलालीको चुरे गाउँपालिका ५ पट्टेनीमा अहिले फेरि त्यस्तै जोखिम निम्तिने खतरा छ । २०६६ बाट पुनस्र्थापित बस्तीमा गाउँको सिरानबाट जमिन भाँसिन थालेको स्थानीयको भनाई छ ।

उनीहरुले अर्काे बासस्थानका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनु पर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय जयबहादुर बोहराले यहाँबाट बासस्थाननै अन्त सार्नुपर्ने बताए । २९ परिवारको यस वस्तीका स्थानीय सुरक्षित स्थानमा सारिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । त्रिपालैमुनी भएपनि सर्ने योजनामा स्थानीय छन् । यता, गुणी आठ र सल्लेरी गाउँका ३ गरी ११ घर पहिरोमा पुरिएपछि उनीहरूको त्रिपालमुनिको बास भएको छ ।

चुरे गाउँपालिकामा ६ वटा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । स्थानीय तहहरूले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेपनि जोखिममा वस्तीमा कहिले काम सुरु हुन्छ भन्ने कुनै यकिन छैन । यस विषयमा पहल भएपनि काम अगाडि बढ्न नसेको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष नरबहादुर तामाङ्गले बताए ।

छरिएका छिटपुट बस्तीको विकासका लागि स्थानीय तहले बनाएका सडकले समेत विपद्लाई सघाएको देखिन्छ । वर्षामा न त सडक सुचारु हुन्छन् न स्थानीयले सुखसँग बस्न पाएका छन् । विपद पछिको राहत र क्षतिपूर्ति भन्दा पनि सुरक्षित बसोवासलाई नीतिगत रुपमै अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।


२५ साउन २०७७, आइतवार ०९:५९ बजे प्रकाशित

Chaupati
Dodhara

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Chaupati
Dodhara

सम्बन्धित शीर्षकहरु