निर्वाचन आयोगले नियमित रुपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलसँग प्रष्टिकरण सोधेको छ।

आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ र नियमित रूपमा नबुझाउने ४० गरी ८६ वटा राजनीतिक दललाई सात दिने प्रष्टिकरण सोधेको हो।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित सात दिनभित्र आयोगमा लेखी पठाउन भनिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी गराए।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले आय र व्ययको विवरणको लेखा राख्नु र आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने भएपनि दलहरुले नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। तोकिएको अवधिमा प्रष्टिकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।

त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा ९१० बमोजिम पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन आयोगले सक्छ।

तोकिए बमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगका निर्णय लगातार अवज्ञा गरेमा दल नै खारेज गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

यी हुन् प्रष्टिकरण सोधिएका ८६ राजनीतिक दल

८ वैशाख २०७८, बुधवार १७:१६ बजे प्रकाशित