सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।

बारको मंगलवार बसेको आकस्मिक बैठकपछि अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले नेपालको संविधान प्रतिकूल राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बैठकले ठहर गरेको जानकारी दिए ।

संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एशोसिएशनको ठम्याइ छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानूनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ ।’

बारले निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट ८ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाले पेश गरेको प्रमाणीकरण नभएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएकोप्रति बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

२४ जेठ २०८०, बुधवार ०८:५० बजे प्रकाशित