काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा इन्धनको पाइपलाइन र भण्डार डिपो निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । व्यापार पूर्वाधारका अन्य केही विषय सम्झौताका सूचीमा परेपनि त्यसको निर्क्यौल भने भइनसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

भ्रमणअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अन्तिम छलफलमा दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र त्यसैसँग जोडिने थप दुई भण्डारण गृह निर्माणबारे मात्रै अन्तिम छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसमा भारतले नेपालको पेट्रोलियम पूर्वाधारका तीन वटा परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिने गरी समझदारीको तयारी छ । समझदारीको प्रारम्भिक खाकाअनुसार पेट्रोलियम पाइपलाईन र भण्डारण गृहको चार परियोजनामध्ये एक भण्डारण डिपोसहितको तीन वटा परियोजना भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिने भएको छ ।

‘वाणिज्य र व्यापार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको छलफलमध्ये पेट्रोलियम पाइपलाइनको २ र एक भण्डारण डिपोको परियोजनाबारे मात्रै अन्तिम छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अन्य विषयमा मन्त्रालयमा खास छलफल नभएको बताइएको छ ।

भारतको सिलुगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन, त्यहाँ बन्ने भण्डारण डिपो र बाराको अमलेखगन्ज चितवनको लोथरसम्म पहिलो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिदिन भारत तयार भएको छ ।

२०७६ गत पुस २७ र २८ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस जोइन्ट वर्किङ समूहको पहिलो बैठकमा नेपालले सिलिगुढी–झापा दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भावता अध्ययन गर्न नेपालले भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

करिब ३५ किलोमिटर दूरीको उक्त परियोजनाका लागि २०७६ फागुनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पाइपलाइन क्षेत्र रेखांकन गरेको थियो । झापामा ५० देखि ६० हजार किलोलिटरको इन्धर भण्डारण गर्न सकिने अध्ययनमा देखिएको छ ।

यस्तै, हालको अमलेखगन्जसम्मको पाइपलाइनलाई बढाएर चितवनको लोथर ल्याई पुर्याउँदा त्यहाँ ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण निर्माण गर्न सकिने अध्यायनमा देखिएको थियो । अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म ६२ किलोमिर पाइपलाईन बनाउन सकिने आईओसीले गरेको सर्भेमा देखिएको थियो । एक वर्षअघि नै भएको सर्भेमा पाइपलाइन निर्माणमा मात्रै करिब २८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । दुई देशका सरकार प्रमुखबीच हुने समझदारीमा आयोजान निर्माण सम्पन्न गर्ने समयअवधि नै किटान हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौतामा समझदारी हुन सक्नेछ ।

एक साताअघिदेखि मन्त्रालयले गरेको छलफलमा भारत यसका लागि तयार भएपनि अन्तिम समयमा मन्त्रालयले यस विषयमा थप छ्लफल र गृहकार्य गरेको छैन् । नेपालले निर्माण अघि बढाएको उक्त परियोजना भारतले बनाइदिने आश्वासनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर केही समयअघि आयोजनाबाट पछि हटेको थियो । अब सो परियोजना औपचारिक रुपमा भारतलाई निर्माण गर्न दिन भ्रमणमा नेपालले सम्झौता प्रस्ताव गर्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारतले १५ वर्षदेखि होल्ड गरेर राखेको नेपालगन्ज सुख्खा बन्दरगाह निर्माण नसकिंदै पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यसूची छ । भारत सरकारको सहयोगमा बनेको नेपालको व्यापार पूर्वाधार परियोजनामा बाँकेको जयसपुरमा निर्माणाधीन छ । उक्त परियोजनाको हाल ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भैरहवामा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास हुने सम्भावना छ भने नेपालले भारतसँग निक्र्यौल गर्नुपर्ने वाणिज्य व्यापार र पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका मुद्दा भ्रमणको कार्यसूचीमै छैन ।

१७ जेठ २०८०, बुधवार २३:५६ बजे प्रकाशित