गृहमन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिसामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासो आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि सर्त राखेर कडाइ गरेको हो ।

सरकारले भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड प्रक्रिया र कागजात पूरा भएरनभएको, जस्तैस् राहदानी, वैधभिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटलरआवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्च, भ्रमणसम्बन्धी कागजात हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले यसरी सर्तहरू राखेपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी आइरहेका छन्। तर गृह मन्त्रालयले भने यी सर्त संविधान र मानवअधिकार विपरीत नभई नेपाली नागरिकको सुरक्षाको लागि भएको स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सह सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै कार्यदलले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन बनाएको बताए ।

महिला अधिकारको हनन गरेर भिजिट भिसामा विभिन्न सर्त राखिएको भन्ने कुरा गलत भएको उनको भनाइ छ ।सहसचिव पोखरेलले विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई अलपत्र नपार्न सिमित प्रावधान बनाउनु राम्रो भएको बताए ।

उनले सरकार नागरिकहरुप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूलाई परिवार र आफन्तजनको अनुमतिबाट मात्रै विदेश जान पाउने प्रावधान प्रतिवेदनमा रहेको पनि बताए ।

सहसचिव पोखरेलले भने, ‘खास गरेर खाडी मुलुकमा त्यसमा पनि विशेष गरी दुबईमा अलपत्र परेर रहेका नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरू टुरिस्टको रूपमा आएका होइनन् । कामको खोजीमा कुनै दलालले उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर सहजरूपमा भिजिट भिसामा ल्याइदियो । हामीले पटकपटक विदेश घुमेको, योग्यता, प्लस टू पास गरेको, विदेशी भाषाको ज्ञान भएको अथवा गन्तव्य मुलुकको भाषाको ज्ञान भएको मानिस जान पाउँछन् भनेर बुँदा राखेका छौं । त्यसमध्ये एउटा आयको स्रोत पनि चाहिन्छ भनेको हो । आयको स्रोत नराख्दा जो पनि विदेश जाँदा के देखियो भने पैसा नभई विदेश जाँदा विदेशमा अलपत्र पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले अलपत्र पर्न दिनुभन्दा सटेन लिमिटेसनमा राख्नु राम्रो हो । भिजिट भिसामा जान महिलालाई घरपरिवारको मञ्जुरी पनि चाहिन्छ भनेका छौं । श्रीमान छ भने विदेशबाट श्रीमानले स्पोन्सरसिप दिएको हुनुपर्छ । त्यो राम्रो पक्ष होजस्तो लाग्छ । यो नियम मानवअधिकार हनन गर्नको लागि होइन । यो प्रतिवेदनमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि केही झन्झटिला प्रक्रियाहरू घटाउनु पर्छ भनेका छौं । अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आफूलाई सहज हुने किसिमको कार्यविधि बनाउनु पर्छ । कार्यविधि बनेपछि केही सहज हुन्छ ।’

कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त सर्त समेटेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधिरनिर्देशिका’ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।फागुन १८ गते कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा भिजिट भिसासम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप सर्त समावेश गरेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधिरनिर्देशिका’ ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेशारव्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरेबिक भाषा, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति (व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी) सहित ९ वटा विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी, वैध राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेस गरेको राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भएरनभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न भनिएको छ । सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा कालोसूचीमा भएरनभएको यकिन गर्ने, कालोसूचीमा भएको देखिएमा प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

२५ फागुन २०७८, बुधवार १६:२७ बजे प्रकाशित