३० औं अन्तरास्ट्रिय अपाङ्गता दिवस धनगढीमा पनि एक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईएको छ । दिवसको दिन धनगढीमा प्रदेश सरकारको नितिमाथी असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । उक्त आयोजनामा गरिएको नीति संवाद कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रादेशिक नीति २०७८ प्रती असन्तुष्टि जनाईएको हो ।

विश्वभर अहिले कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै शारिरिक समस्या देखिने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुरुप नेपालमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको सहजताका लागि थुप्रै नीति तथा कानुन बनेपनी कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै दयनिय छ ।

यस्तै संघियता प्रश्चात प्रदेश स्तरमा जारी गरिएका नीति तथा कानुन पनि प्रयाप्त नभएको HDDSN (Holistic disability development society nepal) नन्दराज भट्टले बताए । “अपाङ्गता भएका व्यक्तीका लागि प्रदेश सरकारले तयार पारेको नीतिले हाम्रा आवस्यकता पुर्ती गर्दैन”, उनले भने, “यो प्रारम्भिक मस्यौदा हामी मान्दैनौ।”

“सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा झारा टार्नका लागि हो”, भट्टले भने, “न त यसको नीति ठिक छ न त नियत नै ।” त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तीका अधिकारका लागि तयार पारिएको प्रादेशिक नीति २०७८ केवल नितिकै लागी मात्र रहेको भट्टको भनाई रहेको छ ।

त्यस्तै उनले प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीका लागि आएको वार्षिक झण्डै डेढ करोड बराबरको बजेट प्रदेश सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण विगत ४ वर्षदेखी फृज हुँदै आएको आरोप लगाएका छन ।

त्यतिमात्र होईन शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा सामाजिक क्षेत्रबाट पनि बन्चित गर्नेगरि तयार पारिएको प्रादेशिक नीति २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा सच्याउनुपर्ने माग राख्दै सहभागीहरुले अधिकारबाट बन्चित गरे चरणबद्द आन्दोलनमा जानेसमेत चेतावनी दिएका छन ।

१७ मंसिर २०७८, शुक्रवार १२:५१ बजे प्रकाशित