राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र हुम्लाको सीमा विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसहित विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसिरहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्ने स्रोतले जनाएको छ।

नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गर्न सहज हुनेगरी २० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखेर सरकारले भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

उक्त अध्यादेशका आधारमा एमाले र जसपा विभाजन भइसकेका छन्। अब त्यसलाई फिर्ता लिएर सरकार विस्तार तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सोमबारै अध्यादेश फिर्ता लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ।

‘आज दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेबारे छलफल हुन्छ,’ स्रोतले भनेको छ।

त्यस्तै हुम्लामा देखिएको भनिएको सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछन्।

भदौ १६ गते गृहमन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सरकारले सीमा अध्ययन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले आइतबार गृहमन्त्री खाँणलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

११ असोज २०७८, सोमवार १६:५५ बजे प्रकाशित