निजामती कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन रोक लगाएको छ ।

बहालवाला सहसचिव तथा केही सचिवसमेत विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा गएर प्रशिक्षण दिने र पढाउनेकार्यमा सरिक हुँदा सेवाप्रवाह कमजोर बनेको तथा नीति निर्माण कार्यमा समेत समस्या सिर्जना हुन पुगेको ठहर गर्दै सरकारले निजामती कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लोकसेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आफैं गएर तथा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।

कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट बाहिर गएर प्रशिक्षण दिनेलगायतका विषयमा अनुमति लिएको भएमा त्यस प्रकारका सबै अनुमति समेत रद्द गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य निकायमा कार्यरत सरकारका सहसचिवस्तरका धेरै कर्मचारीले विभिन्न इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउने गरेका छन् ।

सबै मन्त्रालय र निकायलाई मातहतका कर्मचारीलाई बाहिर पढाउने कार्यका लागि कुनै किसिमको बिदा नदिन निर्देशन दिइएको छ । कर्मचारीले काज बिदाको बहाना गर्दै विभिन्न इन्स्टिच्युटमा पढाएको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया थालिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।

८ मंसिर २०७७, सोमवार १२:२४ बजे प्रकाशित