दिनेश विष्ट
धनगढी, साउन २४ । कैलालीको धनगढीस्थित फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नारामै सीमित रहेको छ । देश संघीयतामा जानु अघिनै फाप्लालाई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने योजना अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको हो ।

संघीय संरचनापछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले वर्षेनि बजेट बिनियोजन गर्न थालेपनि उपलब्धी भने शून्य छ । तीन वर्षको अवधिमा धनगढी उप– महानगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० करोड बराबर बजेट बिनियोजन गरे । तर मैदानको जमिन हालसम्म संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा त्यहाँ कुनै काम गर्न सकिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरबको योजनासमेत रहेको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पनि थुप्रै भइसकेका छन् । तर ती प्रतियोगिता आयोजना गर्दा लगाइएको खर्चसमेत खेर जाँदै गएको छ । अहिले क्रिकेट मैदान संरक्षण समेत हुन सकेको छैन ।

मैदानमा पानी भरिएको अवस्थामा छ भने संरक्षणको अभावमा गौचरणमा परिणत भएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरे पनि त्यस अनुसारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुवाती चरणमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले पाँच लाख रकम खर्चेर घेरबार गरेको थियो । तर अहिले त्यो घेरबारपनि भत्किन थालेको छ ।

मैदानमा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्न धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले मैदानको पीच निर्माणका लागि मात्रै करीब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर हालसम्म त्यो भन्दा बढी कुनै काम हुन नसक्दा खेलाडीहरु निराश भएका छन् । क्रिकेट खेलाडी रबिन मल्लले यथाशीघ्र फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न माग गरे ।

सरकारले बजेट बिनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनको चरणमा नजाजे परिपाटीले विकासमा खेलकुद क्षेत्र धेरै पछाडि धकेलिएको खेलकुद प्रेमीको भनाई छ । सरकार बजेट बिनियोजन गर्ने तर अन्तमा आफ्नो मातहत जमिन नभएको भन्दै पञ्छिने परिपाटीले विकास असम्भव हुने जिल्ला खेलकुद बिकास समिति कैलालीका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेस्ठको भनाई छ ।

खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी फाप्ला क्रिकेट मैदानको विकास तत्काल हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । सार्वजनिक जग्गा भएकाले जग्गाको उपभोग अधिकार कसको हुने भन्ने विषयले ठूलो विवाद लिएपछि ‘ड्रिम फाप्ला’ अभियान सुस्ताएको थियो ।

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको जमिन केन्द्रीय सरकारको मातहतमा छ । त्यसलाई पछि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले जग्गा उपभोगको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयास गरे सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा मैदान निर्माणको कार्य अझैसम्म नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले भने जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकारकहाँ फाइल पठाएपनि अहिलेसम्म प्राप्त नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको दावी गरिरहेकै छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख पदमराज जोशीले अब चाँडै जग्गा प्राप्तीको काम टुगिंने दाबी गरेका छन् ।

२४ साउन २०७७, शनिवार १३:३५ बजे प्रकाशित