अंकुश कुँवर
धनगढी, साउन १ / मनसुन सक्रिय भएसंगै वर्षापछि देशका विभिन्न ठाउँमा विपदका घटना भइरहेका छन् । बस्तीनै पहिरोले बगाएको अवस्था छ भने कैयौ व्यक्तिहरु विस्थापित भएका छन् । ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भइरहेको छ । पहाडमा बाढीपहिरोको त्रास छ भने तराई क्षेत्रमा डुबान तथा कटानका घटना बढेका छन् ।

केही दिनअघि सुदूरपश्चिमको बझाङको केदारस्युँमा पहिरोले १७ घर बगायो भने सात जनाको मृत्यु भयो । बस्ती विस्तापित भयो । प्रदेशका अन्य अन्य ठाउँमा पनि बहिरोबाट ज्यान गुमाउनेक्रम भइरहेको छ । विपदका घटनाहरु भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ ।

यो बेला सबैभन्दा पहिले आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रललाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म प्रदेश आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ढिलाई गरिरहेको छ । आपत्तकालिन सञ्चालन केन्द्र अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आपतकालिन सञ्चालन केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री राख्नकालागि आवश्यक भवन बनाउने काम अझै सकिएको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्री–फ्याव प्रविधिमा बन्न लागेको भवनको निर्माण कार्य सकिन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालययका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीकाअनुसार भवन निर्माणको अझै ३० प्रतिशत काम बाँकी छ ।

भवन निर्माणको काम सकिउपछि अहिले दिपायलमा रहेको आपत्तकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सोही भवनबाट सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयले ८४ लाख २० हजार लागतमा भवन निर्माण गरिरहेको छ । सूचना अधिकारी जोशीले अबको दुई हप्ताभित्रै दिपायलमा रहेका उपकरणहरुलाई मन्त्रालयमै जडान गरिने बताए । उनले सञ्चार, डिस्पले बोर्ड लगायतका आवश्यक उपकरणहरु जडान गरिने बताए । उनकाअनुसार अहिले दिपायलमा रहेका धेरै सञ्चार सेटहरु बिग्रेका भएकाले उनीहरुको मर्मत भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीकाअनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफै कुनैपनि खोज तथा उद्दारका सामग्री आफै खरिद गरेको छैन । प्रदेश सरकारले गएको पुसमा सबै जिल्लामा १०/१० लाखका दरले सामग्री खरिदका लागि रकम पठाएको थियो । विपदका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न नौंवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका थियौं । सबै सामाग्री जिल्ला प्रशासनसंग मौज्दात होला, हामीले विवारण पनि माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म खरिद गरेको छैन ।’ उनले विपदका समयमा आवश्यक पर्ने सामाग्री प्रदेश सरकारले पनि भण्डार गर्नुपर्ने बताए ।

निर्णय कागजमै सीमित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश आपतकालिन सञ्चालन केन्द्रले विपद व्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा एक÷एक वटा हेलिप्याड बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

जुन निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यस्तै, धनगढीमा उपयुक्त भण्डार गृह र उद्दार सामग्रीको पूर्वतयारी गरिने निर्णय पनि गरिएको थियो । यो निर्णय पनि त्यतिमै सीमित भएको छ ।

यस्तै, ‘साविकको क्षेत्रीय भण्डारणलाई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति मातहत ल्याइने र मातहतका निकाय र संघसंस्थालाई आपतकालीन खोज र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिने भन्ने निर्णय भएको थियो । यी दुई निर्णय समिति मातहत ल्याएपनि प्रभावकारी ढंगले काम भने हुन सकेको छैन ।

१ साउन २०७७, बिहीवार ०५:०२ बजे प्रकाशित