धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रशासन सेवा तर्फका कर्मचारी सरहको वृद्धि विकासको सुनिश्चित हुने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्रमुख सचिव र प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएपछि आन्दोलन फिता गरिएको हो।

सुदूरपश्चिमका लेखा समूहका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन सकारात्मक भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिइएको छ। लेखा समूहका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीहरूको तलबसमेत रोकिएको थियो। लेखा समूहका कर्मचारीको गत फागुन २० गतेदेखिको आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारको खर्च रोकिएकोमा बिहिवारबाट सुचारु भएको हो।

लेखा समूहका अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवामा नवौं तहबाट प्रशासन समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, र प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूको मागको विषयमा मुख्यमन्त्री शाह, प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहोरा, प्रमुख सचिव डाक्टर कमल प्रसाद पोख्रेल, प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव र लेखा समूहका कर्मचारीहरूको बिचको बैठकले प्रशासन सेवा अन्तर्गतका विभिन्न समूहमा कार्यरत समान तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

सुदूरपश्चिमका लेखा समूहका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारलाई सहमतिमा गम्भीर हुन भनेको छ। लेखा समूहका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण विकास खर्चमा असर परेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० दिन ढिलोगरी मात्रै पारित गर्न सकेको थियो। प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालयहरूमा अहिले पनि लेखा अधिकृतको दरबन्दी छ। प्रदेश सचिवको दरबन्दी रहेका कार्यालयहरूमा लेखा अधिकृतको स्थानमा लेखा उपसचिवको दरबन्दी बनाउन सक्दा आफूहरूको माग सम्बोधन हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन।

लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलन समाधान गर्नका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो।

७ चैत २०८१, बिहीवार १८:०२ बजे प्रकाशित