नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सामुदायिक आधारभूत विद्यालयलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक छनौट गर्नु परेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ ।

एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सामुदायिक विद्यालयहरू आफैले सेवा प्रदायक छनौट गर्नु परेमा स्थानीय तहसँग समझदारी गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अधिनमा रहेर सेवा प्रदायक छनोट गर्नुपर्ने जानकारी दिएको हो ।

प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘यदि सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरू आफैले सेवा प्रदायक छनौट गर्नु परेमा स्थानीय तहसंग समझदारी गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अधिनमा रहेर सेवा प्रदायक छनोट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्ने समेत व्यवस्था रहेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरू (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ काठमाडौ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाहरूका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समझदारी- पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

उक्त कार्यको लागि प्राधिकरणबाट जारी गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच पुयाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अधिनमा रहेर मितव्ययी, पारदर्शी तथा प्रतिस्पधात्मक तरिकाले प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा सेवा जडान पश्चात स्थानीय तहमार्फत जडान खर्च र दुई अर्धसम्मको महशुल उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

१२ जेठ २०८०, शुक्रवार १५:२० बजे प्रकाशित