धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पारित गर्ने विषयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नेकपाका दुई पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामी र रमेश धामीले मुख्यमन्त्री शाहलाई यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमै रहेको एमालेले समेत बजेट पारित गर्न अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा नेकपाले त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले डबल भएका बजेटहरू मिलाउने, १० लाखभन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने र २५ लाखभन्दा कमका योजनालाई पनि त्यो बराबर बनाउने प्रस्ताव नेकपालाई राखे । तर, नेकपाले बजेटमा केही थपघट हुँदैमा आफूहरूले समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

‘अहिले बजेट पारित गर्न सकिँदैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । केन्द्रबाटै त्यस विषयमा सहजीकरण भयो र निर्देशन आयो भने थप कुरा हुन सक्छ । तर, आज यो बजेट पारित गर्न सक्दैनौं,’ उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।

केन्द्रबाट नेकपालाई अझैसम्म एमाले वा कांग्रेसकोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्देशन आइनसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा नेकपाले दुवै दलसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीसँग दुई दिन लगातार भएको छलफलले गाँठो फुकाउन नसकेपछि यो विषयमा अब तत्काल निर्णायक छलफल नहुने नेकपाका एक सांसदले बताए । केन्द्रबाटै आएको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई समेत सुनाएका थिए ।

कोशी प्रदेशकै मोडालिटीअनुसार बजेट पारित गर्न सकिनेबारे पनि मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए । हिजो पनि मुख्यमन्त्री शाहले यी दुवै सांसदमार्फत नेकपाको साथ खोजेका थिए। उनीहरूले सकेसम्म तीनदलीय सरकार बनाउने, नयाँ बजेट ल्याउने र नेकपा सरकारको नेतृत्वको विषयमा सकारात्मक भएन भने छलफलले निकास दिने नेकपाको धारणा छ। त्यसबाहेक टसमस नहुने भन्दै बैठकबाट निस्किएका थिए।

कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शाहसहित आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का पूर्व मन्त्री शिवराज भट्ट, प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्का र काङ्ग्रेस सांसद पदम शाही छलफलमा थिए ।

आज राति १२ बजेसम्म सरकारले ल्याएको बजेटबारे निकास दिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री शाह छन्। यस्तो अवस्थामा विभिन्न विकल्पबारे उनले आन्तरिक छलफल गरिरहेका हुन् । नेकपाले आज पनि प्रस्ताव स्वीकार नगरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, वा बजेट शून्यतामा लैजाने, वा मार्ग प्रशस्त गर्ने तीन विकल्प मुख्यमन्त्रीसँग रहनेछन्।

एमालेसँगको सहयात्रा टुटिसकेपछि र नेकपाले पनि साथ नदिने देखेपछि अहिले मुख्यमन्त्री शाह अध्यादेशमार्फत नै भए पनि चालूतर्फको आंशिक बजेट ल्याउन खोजेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अध्यादेश ल्याउन सदन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीसँग मुख्यमन्त्री शाहले यस विषयमा पनि परामर्श गरेका थिए।

‘निर्धारित समयभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्रीज्यूको जोड छ। हिजो मुख्यन्यायाधिवक्तासँग पनि त्यही विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो,’ मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘कानुनी आधारहरूबारे अध्ययन गरे बजेट शून्यतामा प्रदेशलाई जान नदिन त्यो विकल्पमा पनि जानसक्नुहुन्छ

३२ असार २०८३, बिहीवार १४:४७ बजे प्रकाशित