सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई विभिन्न जिल्लाका सरोकारवाला व्यक्तिहरूले कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयको समन्वयमा संसद सहयोग परियोजनाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका सरोकारवाला व्यक्तिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्य र सरोकारवालाहरूको अन्तरक्रियामा कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा सामुदायिक वन महासंघका अध्यक्ष जी भट्टले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता निराशाजनक रहेको बताए । सरोकारवालाहरूबीच व्यापक छलफलबिना कानून निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

महिला मुक्ति समाज डडेल्धुरा अध्यक्ष आरती जोशीले स्थानीय तह र प्रदेशले बनाएका कानुनहरूमा थुप्रै त्रुटि रहेको बताइन् । समन्वय अभावमा कानुन निर्माण गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रेखा बागचनले लक्षित वर्गको उत्थान तथा हितका लागि कानुन बनाउन सुझाव दिइन् ।
अछाम नागरिक समाजका अध्यक्ष शंकर रावलले कानुन निर्माणमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले परिवेश र आवश्यकताको आधारमा नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरूमा कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।

महिला अधिकारकर्मी जयन्ती जोशीले पनि कानुन निर्माणका क्रममा नागरिकहरूको सहभागिता बढ्न नसकेको गुनासो गरेकी थिइन् । विभिन्न जिल्लाबाट भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका सरोकारवाला व्यक्तिहरुको सुझाव पछि प्रदेश सभा सदस्यहरूले आगामी दिनमा नागरिकहरूको सहभागिता बढाउने बताए ।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष सर्मा थापाले कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउने र विज्ञहरूसँगको छलफललाई पनि तीव्रता दिने बताइन् । कांग्रेसका प्रकाश बम र ललिता सुनारले विगतमा भएका कमीहरूबाट सिक्दै प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

अन्तरक्रियामा नागरिक उन्मुक्तिकी इन्द्रीरा गिरि, कांग्रेसकी, गीता चौधरी र जुना दानी पनि सहभागी थिए । पत्रकार भानुभक्त आचार्यले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका अभ्यास र अव गर्नुपर्ने कार्य विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आचार्यले उक्त कार्यक्रम सहजीकरण समेत गरेका थिए ।

४ जेठ २०८०, बिहीवार १८:३७ बजे प्रकाशित