सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथी बहस
धनगढी,असार २ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले सोमबार ल्याएको पूर्ण बजेटका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेको छ भने प्रतिपक्ष र सरोकारवालाहरूले बजेट सन्तुलित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरूले भने त्यसको बचाउ गरेका छन् ।जेठ १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट प्रदेशका लागी उत्कृष्ट रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । प्रदेशका आथिृक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले सन्तुलित ढङ्गले बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरेका छन् ।तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेले भने बजेट असन्तुलन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै निरन्तरता भएको प्रतिपक्षी सांसदहरूको निष्कर्ष छ । अहिलेको बजेटले आर्थिक विकास र कृर्षीबाट क्रान्त्री हासिल गर्न नसकिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कागं्र्रेसका सांसद भरत खड्काले बताए । प्रदेशका सरोकारवालाहरूले पनि बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । अर्थ सम्बसन्ध जानकार शिव हरी मुडभरिले सबै क्षेत्र समेटिएर बजेट आए पनि कनिका छरे जस्तो भएका कारण यस बजेटबाट उपलव्धी हासिल गर्न नसकिने बताए ।
प्रतिपक्ष सांसद र अर्थ सम्बन्धिका जानकारले असन्तुष्टि जनाइरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले भने त्यसको बचाउ गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोक्न, प्रदेशको स्वास्थ्य गुणस्तर बढाउन,बेरोजगारी हटाउन र कृषिमा आधुनिकीकरण लाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएकाले बजेट सन्तोषजनक रहेको सत्तापक्ष दल नेकपाकी सांसद कुन्ती जोशीले बताइन् । सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना र केही नयाँ कार्यक्रमहरू सहित ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
कूल बजेटमध्ये १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट ल्याए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिने गरेको छ । अव आगामी आर्थिक वर्षमा भने सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ ।
२ असार २०७७, मंगलवार १५:०५ बजे प्रकाशित
