काठमाडौं। आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको नयाँ खाता सञ्चालनमा आएको छ भने संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित बजेट लागू भएको हो।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन तथा सेयर बजारमा स्थायित्व कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक लचकता र सहजीकरण अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सिंहदरबारमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लगानी, कर्जा प्रवाह र आर्थिक चलायमानतामा जोड दिएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको, सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको, डिजिटल भुक्तानीमा भ्याटको १० प्रतिशत तत्काल फिर्ता हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ। साथै, राइड सेयरिङ सेवामा प्यान अनिवार्य, निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले यी व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

१ साउन २०८३, शुक्रवार ११:३९ बजे प्रकाशित