धनगढी,जेठ १९ । देश संघियतामा गएसंगै तत्कालिन सुदूरपश्चिम बिकास क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिमलाई ७ नम्बर प्रदेश तोकिएको थियो । बिगतमा बिकासका हिसाबले निकै पछाडी परेको यो प्रदेशमा संघियता कार्यान्वयन संगै बिकासले गति लिने आश सबैले गरेका थिए । सरकार गठनको अढाइ बर्ष पुग्दासम्म बिकासले गति नलिएपछि सत्तापक्षकै सांसद सरकारको बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको ६ टौँ अधिबेशन चलिरहेको छ । यति बेला कोरोनाको महामारीले बिश्वनै आक्रान्त पारेको छ । कोरोना नियन्त्रण संगै सुदूरपश्चिममा भारतबाट भित्रिने नागरिकहरुलाई समेत ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारकहाँ छ । कोरोना संक्रमणको दरपनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसबेला सरकारले आफ्नो उपस्थितीलाई सक्रियताका साथ देखाउन नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरु सरकार असफल भएको प्रतिकृया दिइरहेका छन् । संसदमा बोल्ने अधिकास सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारको बिकल्प समेत खोजिरहेका छन् । जनताको मत लिएर प्रदेशसभा सदस्य बनेको बिषय अवगत गराउँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारलाई सांसदका सुझाव लिएर सक्रियताका साथ काम गर्न सुझाव दिएका छन् । सबैलाई एकसाथ लिएर कोरोना बिरुद्ध लड्नुपर्ने समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृषी समातेर बसेको प्रदेशसभा सदस्य महेसदत्त जोशीले ब्यङ्ग्यं गरे ।

प्रदेश सरकारका कामप्रति अशन्तुस्टी देखाउँदै सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकार परिवर्तनको संकेत समेत देखाएका छन् । सत्तापक्षकै अधिकाशं सांसद प्रदेश सरकार बिरुद्ध एकजुट भएर उभिएका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुका सुझाव समेत ग्रहण नगरी हैकमबादी तरिकाले अगाडी बढ्न खोजेको प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीको आरोप छ । भारतबाट स्वदेश फर्किन दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा नागरिकहरु नाकामा पुगेपनि सरकारले ब्यवस्थापनको जिम्मा लिन नसकेको चौधरीले बताइन् ।

सरकार गठन भएको हढाइ बर्षे कार्यकालले सरकार असफलतातिर गएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताइरहेका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएको बिधेयकहरु कागजमा मात्रै सिमित राखेर सरकारले संसदको गरिमालाइनै लत्याएको आरोपपनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले लगाएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले ोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानिय र केन्द्र सरकार सक्रिय रहेका बेला प्रदेश सरकारको उपस्थिती नदेखिएको बताए ।
उनीहरुले जनताका चाहना अनुसारका प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै पार्टीको सरकारलाई पश्न सोधेका छन । प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीले वैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै भनिन– ‘जहिले पनि चार “क” अर्थात कर्मचारी,कानून, कायविधि र कोरोनालाई दोष दिएर कहिलेसम्म सरकार उम्कने मिल्छ ?

प्रदेश सभा सदस्य ान बहादूर धामीले भारतबाट आएकाहरुलाई प्रदेश सरकारले एक छाक खाना मात्रै खुवाएको चर्चा गर्दै कोरोना सञ्चालन कोष कसरी परिचालन गरिएको छ ? भन्ने प्रश्न आफ्नै पार्टीको सरकारलाई सोधेका छन । प्रदेश सभा सदस्य धामीले बुँदागत रुपमा राखेका २४ वटा सरकारका कमजोरी औल्याएका छन । सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघीय सरकारले हालै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा प्रसंशा गर्दै प्रदेश सरकारले भने आफै घोषणा गरेका कार्यक्रम गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रदेश सरकारबारे सोच्ने बेला आएको बताएका थिए । प्रदेश सभाको शुरू भएको छैठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारबारे समीक्षा गर्ने बेला आएको बताएका हुन् । हालको कारोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउनेदेखि लिएर विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकारको प्रगति निकै कमजोर रहेको बताउँदै उनले सरकार बेलैमा सच्चिनुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारले ढिलासुस्ती गरेको अनुभूति भएकै हो । सरकारभन्दा जनता अगाडी रहेका छन् । सरकार भएको अनुभूति भएकै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको प्रगति पनि कमजोर छ । सरकार सच्चिएन भने सरकारबारे सोच्नुपर्ने बताउँदै उनले आक्रोस पोखेका थिए, ‘यो सभाले सरकार बनायो कि प्रदेश सरकारले सभा बनायो ? अब सोच्ने बेला भएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रतना थापाले सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा काम गर्ने कुनै ईच्छा शक्ती नभएको बताएका छन् । छैठौं प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न गारो भए कुर्सी जोड्न आग्रह गरे ।
‘मुख्यमन्त्रीको ईच्छा शक्ती नै छैन । सकिन्न गारो हुन्छ भने छोडी दिने हो । १० किलो वोक्न सक्ने क्षमता छ भने ५० किलो वोकाई दियो भने छोड्ने हो छोडी दिए हुन्छ । उनले भने ‘हामी पनि वसिरहेका केही पनि गरिरहेका छैनौ ।’ नुनको पनि सोझो गरिरहेका छैनौ ।’ थापाले संसदमा भने–‘काम गर्नलाई ईच्छा शक्ती चाहिन्छ । गर्नलाई सवै छ, पैसा पनि छ । ईच्छा शक्ती नै छैन भने यो सरकारलाई के गर्ने हिलोमा गाड्ने की खोलामा लैजाने ? मुख्यमन्त्री भाषण सुन्न पनि आउनु हुन्न हामीले वोलेको सुन्नु हुन्छ की सुन्नु हुन ।’

कुर्सीमा बसेर काम नगर्नेहरु बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध गरेकोभन्दा ठुलो अपराध भएको नेकपा कैलालीका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले जिकिर गरे । ‘मैले पहिले देखि भन्दै आएको छु, कुर्सीमा बसेर काम नगर्नेहरु बलात्कार हत्या भन्दा पनि ठुला अपराधी हुन् । सांसदले सरकारले केही गरेन भन्ने । मन्त्रीले जवाफ दिने यसले मात्रै हुदैंन । हामीले भाषण सुनेर बस्ने ।’– थापाले भने । अहिले विकासभन्दा पनि कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउन जरुरी रहेको भन्दै उनले अहिले जनतालाई बचाएर अर्को बर्ष विकास गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेंस र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सरकार र उसको गतिविधिको विषयमा विरोध गरे पनि चर्को रुपमा भनेका छैनन् । तर सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरु आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार खुईल्याउन लागेका छन ।
मन्त्रीको ब्यांग्यात्मक शैली
सुदूरपशिचम प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको आलोचना गर्दै सरकार फेरिने संकेत देखाइरहेका बेला प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाश बहादूर शाह व्यग्यात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरेको गतिविधीबारे जानकारी गराएका थिए ।

विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका शाह गुनासो र व्यांग्यात्मकमा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । यस्तो महामारीमा प्रदेश सरकार हरायो, सुतिरहेको छ, अतालिएको छ, बडारिएको छ लगायतका गुनासो सदनमा सुनिए तर सरकारले गरेका काम कसैले भन्न नसकेको भन्दै मन्त्री शाहले गुनासो पोखे । कोभिड १९ अस्पताल स्थापना, प्रयोगशाला स्थापना, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन, गरिव तथा विपन्न वर्गका लागि राहत प्याकेज ल्यायो, सुरक्षाकर्मी लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन, स्वास्थ्यकर्मीको लागि भक्ता, सञ्चारकर्मीको लागि विमा लगायतका काममा प्रदेश सरकार सक्रिय बनेको शाहले बताए । उनले भारतमा कोरोना भाइरस दोस्रो चरणमा प्रवेश नगर्नु अघिनै हामीले हाम्रा दाजुभाइलाई ल्याउन संघिय सरकारसंग आग्रह गरेको बताए । उनले संघीय सरकारप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको दिन एकातिर सीमापारी हजारौं प्रदेशबासीहरु राखेर अर्को तिर सीमा नखोल भनेर अन्यौल श्रृजना गरेको बताए ।

उनले हेलीकोप्टरमार्फत पिसिआर र आरडिटी किट नौ वटै जिल्लामा पुर्याउने, क्वारेन्टाइन स्थापना, आइसोलेसन स्थापना, प्रयोगशाला निर्माण, प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई सहयोग गर्नु प्रदेश सरकारको उदाहरणीय काम रहेको बताए । उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ४० करोडको कोष स्थापना गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले राहत वितरणमा १६ करोड, नौ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच÷पाँच लाख दरले ४५ लाख, सुरक्षा निकायको आत्मबल बढाउन १५÷१५ लाखका दरले ४५ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयलाई १० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि पाँच करोड ७३ लख ८० हजार सहयोग प्रदान गरिएको बताए ।

यस्तै सरकारले आश्रय दिइरहेका आश्रमहरुमापनि सहयोग गरेको जनाइएको छ । सरकारको गतिविधिबारे जानकारी गराएपछि मन्त्री शाहले कोठे प्रतिवद्धता होइन जनतालाई आपत्त विपत्तमा सहयोग गर्न लागि परेको बताए ।

१९ जेठ २०७७, सोमवार १५:३१ बजे प्रकाशित