सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले दिएको साझा अधिकारको कानून नबन्दा केही काम गर्न असहज भएको बताएका छन् ।
७२ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शनिबार धगगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष भइसक्दा समेत साझा अधिकारका कानून नबन्दा केही कामहरु गर्न असहज भएको बताएका हुन् ।

प्रहरी समायोजन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन्,’ उनले भने ‘संघीय निजामती ऐन नआएको कारणले हामीले कर्मचारीहरु भर्ना गर्नमा अप्ठेरो भइराखेको छ ।’ कयौं साझा अधिकारका विषयहरु संघीय कानून नबनेका कारण अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
‘एकात्मक सोचको अन्त्य नगरिकन हामीले आम नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिन सक्दैनौँ’उनले भने ।

‘अहिलेसम्म तीन तहका सरकारले एकल अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन,’ उनले भने, ‘साझा अधिकारलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

साथै उनले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय कार्यरत कर्मचारी पनि मनलाग्दो तरिकाले सरुवा हुने गरेकोप्रति पनि उनले आक्रोश पोखे । ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा सचिवलगायतका कर्मचारी कतिखेर सरुवा भएर जान्छन् हामीलाई थाहा नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार जे चाह्यो त्यही गरिरहेको छ, यसले गर्दा संघीयता झन कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।’

संघीयताको कार्यकाल पूरा नहुँदै यसको आयुबारे समीक्षा सुरु भएको उनले बताए । संघीयताका पछाडिका कारणहरुलाई मध्यनजर गरेर यसलाई लागु गर्नु नै सबैभन्दा उचित हुने बताए।‘नेपालको संविधान र व्यवस्था उत्कृट छ,’ उनले भने, ‘यदि यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने जनता अर्को व्यवस्था रोज्नतिर लाग्छन् ।’ संघीय सरकारले साझा अधिकारका विषयहरुलाई छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले यहाँ रहेका स्रोतहरुलाई प्रयोग गर्न नसकेका कारण सुदूरपश्चिम प्रेश पछाडि परेको बताए । आर्थिक समस्याका कारणले पनि प्रदेशको विकास गर्न नसकिएको उनले बताए । साथै मन्त्री भट्टले मिचिएका सिमानाहरुलाई फिर्ता ल्याउनको लागि संघीय सरकारले कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

७ फागुन २०७८, शनिवार १३:१९ बजे प्रकाशित