विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएकोप्रति संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डे पक्षले अदालतमा पुनरावेदन दिने जनाएको छ।

पाण्डेले भने,‘पार्टीको विधान विपरीत एकपक्षको निर्णयलाई अभिलेख नगर्न भन्दै हामीले असोज ८ गते नै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थियौं, विधानको बुँदालाई उल्लेख गर्दै उजुरी दिँदा पनि आयोगबाट कसरी त्यस्तो निर्णय भयो, रहस्यमय छ।’

पाण्डेले ‘जुम बैठकको ‘स्क्रिनसट’लाई आयोगले आधिकारिकता दिनु पनि अनौठो रहेको भन्दै पुनरावेदनको निवेदनबाट निर्णय नसच्याए, अदालत जाने बताए।

‘आयोगको निर्णय मैले पढिसकेको छैन, निर्णय भएको कुरा जानकारी मात्र पाएको छु, यसबारेमा आयोगका आयुक्तसँग कुरा पनि गरेको छु’ पाण्डेले भने,‘आयुक्तहरुको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन, हामी पहिलो पुनरावेदनका लागि निवेदन दिन्छौ नभए अदालतसम्म पुग्छौं।’आयोगले मिश्र पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने बुधबार निर्णय गरेको थियो।

१८ कात्तिक २०७८, बिहीवार १५:२२ बजे प्रकाशित