तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा लिज तथा बिक्रीमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बयान लिने काम सकेको छ । टोलीले बयान लिने काम सकेर स्थलगत अनुसन्धानमा खटिएको हो ।

अख्तियार कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रवक्ता हरीशचन्द्र जोशीका अनुसार जमिन लिजमा लिने र खरिद गर्नेदेखि समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको बयान लिएको हो । ‘सबैतर्फका गरी दुई सय जतिको बयान लिने काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले अनुसन्धान टोली स्थलगत अनुसन्धानका लागि फिल्डमा खटिएको छ ।’

भदौ अन्तिम साता आएको टोलीले सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिहरूको बयान लिने काम सम्पन्न गरेको जोशीले बताए । सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिको हकमा म्याद दिएर केन्द्रीय कार्यालयमै हाजिर हुन सूचित गरिएको छ ।

लिजमा जमिन लिने १४४ र खरिद गर्ने ४६ जना गरी तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारी सबैको बयान लिइएको हो । २०३५ मा गठन भएको नगर विकास समितिको जमिन लिज तथा बिक्रीवितरणका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि आयोगले उपसचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो ।

समितिका पदाधिकारीहरूले तोकादेशको भरमा कुनै निर्णयसमेत नगरेर आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई जमिन लिजमा दिएको अनुसन्धानमा देखिने छानबिन सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिए । २०६० देखि स्थानीय तहको निर्वाचन अघिसम्म नगर विकास समितिको जमिन व्यापक रूपमा लिजमा दिइएको छ ।

स्थापनाका बेला ६३८ बिघा जमिन रहेको समितिसँग अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ । ‘अब उहाँहरू बयान तथा स्थलगत अनुसन्धानको काम सकेर प्रतिवेदन लेखनको काममा लाग्नुहुन्छ,’ जोशीले भने, ‘केही दिनमै टोली काठमाडौं फर्केर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।’ अनुसन्धान टोलीले समितिका कागजात र मालपोत कार्यालयबाट समेत आवश्यक कागजात मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।

२०७६ मा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रकै मुटु मानिने सब्जीमन्डी क्षेत्रको नगर विकासको जमिनमा धमाधम भौतिक संरचना ठडिन थालेपछि यहाँका युवा र विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूकै आन्दोलनपश्चात् निर्माणाधीन संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरिएको थियो ।

त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास समिति खारेज गरेर यसको जिम्मा सहरी विकास तथा संघीय योजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीलाई दिएको थियो । गत वर्षदेखि नगर विकास समिति भीमदत्त नगरपालिकामातहत आएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास समितिको जमिन लिज तथा बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न टोलीसमेत गठन गरेको थियो । त्यसअघि यस क्षेत्रका राजनीतिक दलहरूले पनि छानबिन गरेका थिए । एमालेका तत्कालीन उपसचिव रणबहादुर महराको संयोकत्वमा छानबिन टोली गठन भएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र राजनीतिक दलहरू दुवैले गरेको छानबिन प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नगर विकास समितिले औद्योगिक क्षेत्रका लागि बिक्री गरेको महेन्द्रनगरकै बनखेत क्षेत्र पनि आवासीय क्षेत्रमा परिणत भएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि सस्तोमा जमिन लिएकाहरूले बिक्री गर्ने तथा आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग गरेका छन् ।

सरकारी जमिन बिक्री तथा लिजमा दिँदा बढाबढ प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । विगतमा नगर विकास समितिको जमिन घरेडीका रूपमा चिट्ठा प्रणालीबाट वितरण गरिन्थ्यो । तर समितिमा सामान्य निर्णयसमेत नगरेर अध्यक्षहरूले मनपरी ढंगले तोकादेशका भरमा जमिन वितरण गरेका छन् । स्थानीयवासी अख्तियारको छानबिनको नतिजाको पर्खाइमा छन् ।कान्तिपुरबाट

१८ असोज २०७८, सोमवार १५:४६ बजे प्रकाशित