स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध १ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गर्दै अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालले निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन अविवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरुकै निबेदनमा सर्वोच्चले यसअघि कोरोना महामारी भएकाले यसको उपचार र परिक्षणको दायित्व सरकारको हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसला लगत्तै सरकारले संक्रमित नागरिकाको उपचारमा समेत पैसा लिने निर्णय गरेको थियो।
नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले अदालतको आदेश मान्ने कार्य नगरी अवहेलना गरेकाले हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकीर निवेदनमा गरिएको छ।
असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा परामदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो।
१७ कात्तिक २०७७, सोमवार १६:५२ बजे प्रकाशित
