धनगढी। सत्तारुढ दलबीचको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको जोखिम बढेको छ। असार मसान्त सकिन एक दिनमात्र बाँकी रहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबीच देखिएको बजेट विवाद सुल्झिएको छैन। जसले गर्दा निर्धारित समयमा बजेट पारित हुने संभावना कम हुँदै गएको छ।

असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर असार सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा मंगलबार बेलुकीसम्म दुई दलबिच बजेटलाई लिएर सहमति भइसकेको छैन। बरु केही दिनयता विवाद थप उत्कर्षमा छ। सत्तापक्षबीचकै विवादले प्रदेश सभामा बजेटमाथिको दफावार छलफल पनि अनिश्चितनै छ।

असार मसान्तमा बजेट र यससँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि १ साउनबाट बजेट तथा सरकारका अर्थ सम्बन्धी नीतिनियमहरु कार्यान्वयनमा जान्छन्। पछिल्लो समय बजेटमा सहमति खोज्न प्रदेश तहमा सत्ता साझेदार दुई दलबीच छलफल भएको छैन।

दुवै पार्टीको केन्द्रीय तहबाट सहमति भएको अवस्थामा बाहेक अहिले पनि बजेट शून्यताको स्थिति संभावना रहेको सत्ता पक्षका एक सांसदले बताए। प्रदेशमा बजेटबारे सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौँ पुगेका थिए। काठमाडौँमा पनि एमाले नेतृत्वसँग छलफल नगरेरै मुख्यमन्त्री शाह धनगढी फर्किएको एक सांसदले बताए।

बजेटप्रति असहमति जनाएको एमालेले प्रदेशका ४ वटै मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। एमालेले बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। एमाले संसदीय दलले बजेट फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार नभएसम्म कुनै सहमति नहुने बताउँदै आएको छ।

देशमा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेका १० पालिकामध्ये सुदूरपश्चिममा रहेका ६ पालिकालाई बजेटमा उपेक्षा गरेर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पाँच अर्ब बजेट खन्याइएको एमालेको आरोप छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेले गरेको छ। एमालेले आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्र्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

ती मन्त्रालयका योजना पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट आफूखुसी हालिएको एमालेको आरोप छ। एमालेले अन्य मन्त्रालयका योजना पनि अर्थ मन्त्रालयबाट मनपरी राखिएको दावी गरेको छ। बजेटका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलसँग छलफलनै गर्न नचाहेको आरोप एमालेको छ तर बुधवार नै मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सम्बादका लागि बोलाएको एक सांसदले बताए।

बजेटमा अन्यौलताको स्थिति मुख्यमन्त्री आफैले सिर्जना गरेको एमालेको बुझाइ छ। असार १ गते ल्याएको बजेट असार २३ गतेसम्म किन टेबुल नहुनु, सत्ता पक्षमा छलफल नगरिनुलाई एमालेले मुख्यमन्त्रीले एमालेलाई बाइपास गर्न खोजेको रुपमा लिएको बताइएको छ।

सुदूरपश्चिमको बजेटमा सहमति खोज्न काँग्रेस महामन्त्री प्रदिप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेल केही दिनअघि धनगढी आएका थिए। दुवै नेताले आआफ्नो पार्टीका सांसद र नेताहरुसँग दुई दिन छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन। काँग्रेसमा पनि संसदीय दलमा असन्तुष्ट पक्षले बजेटको विरोध गर्दै आएका थिए। तर महामन्त्रीसँगको छलफलपछि असन्तुष्ट पक्ष बजेट पारित गरेर जान सहमत भएको थियो।

प्रदेशमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै काठमाडौँ पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार पार्टी सभापति गगन थापालगायत पदाधिकारीलाई भेटेर प्रदेशको अवस्था, एमालेको असहमतिलगायत विषयमा जानकारी गराएका छन्। सभापति थापाले गठबन्धनमा सहमति कायम राखेर जान सुझाव दिएका बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमको बजेटलाई लिएर सहमति खोज्न केन्द्रमा दुई पार्टीको शीर्ष तहमा कुराकानी भइरहेको बताए। केन्द्रमा हुने सहमतिका आधारमा आफूहरु अगाडि बढ्ने उनले बताए। ‘पार्टी सभापतिसँगको भेटमा बजेटबारे उठेका विषय, एमालेको असहमतिका कुराहरु राख्यौँ। केन्द्रमा दुवै दलको शीर्ष तहबिच कुराकानी भइरहेको छ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘भोलि साँझसम्ममा केही न केही निस्कर्ष आउला।’ नियम, कानुनको व्यवस्थाभित्र रहेर बजेटमा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटि सच्याएर जान सकिने आफूले बताउँदै आएको उनले बताए।

दुई वर्षअघि पनि सुदूरपश्चिम सरकार दुई महिना बजेट शून्यतामा गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि तत्कालीन सरकार सरकार अल्पमतमा पर्दा पारित हुन सकेको थिएन।

आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रमसिंह धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। तर पछि बजेट पुस्तिकामा बजेटको आकार ३७ अर्ब ७० करोडको थियो। बजेटमा चालु र पुँजीगत तथा मन्त्रालयगत विनियोजन उल्लेख गरिएको थिएन।

बजेट निर्माणका क्रममै काँग्रेस–एमालेबिच विवाद देखिएको थियो। त्यही कारण बजेट मध्यराति प्रस्तुत भएको थियो। एमालेले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको सिलिङ बढाउने मुख्यमन्त्रीको आश्वासनपछि एमाले बजेट प्रस्तुतमा सहमत भएको थियो।

३१ असार २०८३, बुधवार १३:४० बजे प्रकाशित