धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाल सरकारको विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समयदेखि अस्थायी करार तथा ज्यालादारी (श्रेणी विहीन पदमा) कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चितका सन्दर्भमा संघ तथा अन्य प्रदेशका साथै कानुन र व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

सोमबार रोजगारीको ग्यारेन्टीको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय कैलाली पुगेको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ प्रदेश समितिको ज्ञापन सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

लामो समय विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भिर भएको र कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताए।

ज्ञापनपत्रमा २०५६/०५७ सालदेखि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी प्रकृया बन्द भएको श्रेणीविहीन पदहरुमा निजामति सेवा ऐन संसोधन गरी लोकसेवा प्रक्रिया पुर्यो सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकको लागि प्रक्रिया पु¥याई स्थायी व्यवस्था गर्ने वा सो हुन नसकेको हकमा राज्यको सेवा गरेबापत उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको मिति ०७०/१०/०९ निर्देशानात्मक आदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०१/२१ को निर्णय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूको सेवासुविधाका साथै बिरामी बिदा र बीमाको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग समावेश गरिएका छन्।

११ चैत २०८१, सोमवार १५:३६ बजे प्रकाशित