काठमाडौं ।  गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुँदा आफू निक्कै आहात भएको बताएका छ्न।

बुधबार साझ सामाजिक संजाल फेसबुकमा आक्रोश पोख्दै उनले लेखेका छ्न् ‘आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी बिधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ। यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छ्न् ‘तर सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ। पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठुलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइनेछैन ।’

यस्तो छ गृहमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस:

बुधवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेपछि मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा छलफल नभई निष्क्रिय भएको छ ।

असार १५ गते अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पारितका लागि पठाएको थियो। अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गर्दै राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुपर्ने थियो।

एमाले, रास्वपा र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरोध गरेपछि कार्यसूची अनुसार संसद नचल्दा  मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश  निष्क्रिय भएको हो।

सरकारले वैशाख २० मा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्नका लागि सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० तयार पारिएको थियो।

त्यस्तै सरकारले २० चैतमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

हालसम्म आयोगमा २२ हजार वटा उजुरी परेका छन्।

२१ असार २०८०, बिहीवार ००:३५ बजे प्रकाशित