नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताएका छन् ।

भारतसँगको वार्तामा बसेका एक अधिकारीका अनुसार पानीको लाभको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुंगो लगाउन सबै देश सहमत भएका छन् ।

‘३ महिनाभित्र नै पञ्चरेश्वरमा रहेका सबै विवाद टुंग्याएर अघि ढब्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘पानी बाँडफाँटको लाभ कसले कति लिने भन्ने टुंग्याएर त्यसको आधारमा नै लागत तय गर्न भारत सहमत भएको छ ।’

महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियामै अलमल र विवाद भइरहेको छ ।

के छ विवाद ?

परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले महाकाली सन्धि विपरीत तयार गरेको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसिरहेको छ । भारतको बेवास्ताले प्राधिकरणको सचिवस्तरीय गभर्निङ बडीको बैठक बोलाउनेसहित विवाद समाधानको पहल हुन सकेको छैन ।

२०७५ फागुनमा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको पछिल्लो बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसयता सम्वादहीनताको अवस्था रहँदा डीपीआर टुंगो लगाउने लगायत सहमति भएका कतिपय विषयले औपचारिकता पाउन सकेका छैन ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सीईओ रहिसकेका महेन्द्रबहादुर गुरुङका अनुसार दुई देशबीच मिल्नुपर्ने पञ्चेश्वरको ५७५ मध्ये ३७५ एजेन्डा उनकै पालामा टुंगिसकेको थियो । ‘राजनीतिक सर्वोच्च तहबाट नै निकास निस्कियो भने राम्रो हुन्छ’, गुरूङले भने, ‘पञ्चेश्वर पनि समावेश भएको हुनाले महाकाली सन्धि हाम्रो पक्षमा बढी लाभदायी छ । नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’

२०७५ फागुनमा बसेको गभर्निङ बडीको बैठकमा आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँट, मुनाफा वितरण लगायत बाँकी विषय टुंगिन सकेको थिएन । पानी बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा मिलनविन्दु पहिल्याउन बाँकी छ ।

महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ टोली गठन भएको थियो । यो समूहलाई पनि अहिले निष्प्रभावी बनाइएको छ ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेलगत्तै भारतले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई बोलाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभवापत नेपालले पञ्चेश्वरमा कुनै लागत व्यहोर्नुनपर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो ।

महाकालीपारिको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर नहर बनाउन दिने, पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १ प्रतिशत पानी छुट्याउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायत सहमति पनि भएको थियो । यसपछि लिंक नहरबाहेकका मुद्दा अघि बढेनन् ।

पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्नेरनस्वीकार्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी छन् । यी विषय परियोजनाको जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ ।

नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।

१८ जेठ २०८०, बिहीवार २१:२७ बजे प्रकाशित