प्रचण्ड र देउवालाई भेटेर आउँदा पनि मिलेन सुदूरपश्चिमको भागबन्डा, कहिले हुन्छ सरकार विस्तार ?
सुदूरपश्चिममा तीन महिना सम्म पनि सरकार बिस्तार हुन सकेको छैन । सरकार विस्तारमा शीर्ष नेताहरू गम्भीर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कैलाली फर्किएका मुख्यमन्त्री कमल शाहले सरकार विस्तारको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । तर, मन्त्रालयका बिषयमा भागबन्डा नमिल्दा आज पनि सरकार विस्तार हुने सम्भावना क्षीण रहेको छ ।
माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहले २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कांग्रेसका प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नरेश शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछिको तीन महिना सम्म पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले सम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले सम्म मन्त्री विहीन छन् । २१ फागुनमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्र अहिले सम्म पनि सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालयको दाबी नछोडेपछि अहिले सम्म सहमति हुन सकेको छैन ।
नागरिक उन्मुक्तिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दाबी राखेका छन् । २ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मण किशोर चौधरी मन्त्री बन्ने करिब पक्का छ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले पनि दाबी कायमै राखेको छ ।
माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास मन्त्रालय सँगै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । तीन मन्त्रालय पाउँदा ओम विक्रम भाट सरल, अक्कल रावल र लक्ष्मी विक मन्त्री बन्ने सम्भावना बढि रहेको छ ।उनीहरु बाहेक रमेश धामी, झपट साउद र शिवसिंह ओली मध्येबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना बढि रहेको स्रोतको दाबी छ ।
माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसले पनि दाबी कायमै राखेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाकी छ । अहिले सम्म माओवादीले तीन, नागरिक उन्मुक्तिले दुई र नेपाली कांग्रेसले एक मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा सकस भइरहेको छ ।
२८ वैशाख २०८०, बिहीवार १४:३४ बजे प्रकाशित
