सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच भागबन्डा टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तारमा निकै ढिलाइ भएको छ।

सरकार विस्तारका लागि ‘पावर सेयरिङ’ गर्न केन्द्रको मुख ताक्दा प्रदेशमा ढिलाइ भएको हो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन।

सत्तारुढ दलहरुबीचको भागबन्डा टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारलाई सकस परेको छ। भागबन्डाका लागि केन्द्रमा भर पर्दा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम २६ माघमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २१ फागुनमा उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित ४१ सांसदले शाहलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै शाहले कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाएका थिए।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। मंसिर ४ को चुनावपछि २७ पुसमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले आफूसँगै अन्य दुई मन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए।

त्यसबेला पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। विश्वासको मत नपाएपछि रावल नेतृत्वको सरकार २६ माघमा ढलेको थियो।

चुनाव भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

त्यसको निर्क्यौलका साथै अहिले महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनु पर्ने माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको अडान छ। हाल मन्त्री बहाल रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी छ।

यी दुईमध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालय र थप अर्को मन्त्रालय माओवादीलाई दिने गरी आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ। समाजवादीलाई अर्को मन्त्रालय दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ।

माओवादीमा मन्त्रीका लागि हानथाप छ। आकांक्षी बढी हुँदा माओवादीलाई मन्त्री छान्न सकस पर्ने देखिन्छ। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई रोक्न माओवादीकै एक समूह सक्रिय छ।

अर्को सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। तर, भागबण्डामा उन्मुक्तिको भागमा एक मन्त्रालय मात्रै पर्ने देखिएपछि सांसदहरु सशंकित भएका छन्।

उन्मुक्तिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम सरकार केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पनि बिजनेसविहीन छ। विश्वासको मत लिएपछि प्रदेश सभाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएपछि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत अन्योल देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा चार मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री शाहले आफू मातहत नै राखेका छन्। कांग्रेसका देउवा भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीका शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। केन्द्रमा भागबण्डा टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको कांग्रेस सांसद मेघराज खड्का बताउँछन्।

१४ वैशाख २०८०, बिहीवार ०८:१४ बजे प्रकाशित