कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहको २ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु निस्केको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा गत वर्षसम्म बाँकीसहित आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ सहितको बेरुजु सार्वजनिक गरेको हो ।

कैलालीमा सबैभन्दा बढी घोडाघोडी नगरपालिकाको ४३ करोड ७७ लाख ७ हजार बेरुजु निस्केको छ । दोस्रो गोदावरी नगरपालिकाको ३९ करोड ८८ लाख ९६ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशको एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको ३४ करोड ८८ लाख ४१ हजार बेरुजु छ ।

टीकापुर नगरपालिकाको २१ करोड ९९ लाख २७ हजार, महोन्याल गाउँपालिकाको १२ करोड २२ लाख ६१ हजार, लम्की चुहा नगरपालिकाको २८ करोड ९९ लाख ५६ हजार, कैलारी गाउँपालिकाको ९ करोड १७ लाख २ हजार, जोशीपुर गाउँपालिकाको ७ करोड ३६ लाख १९ हजार, जानकी गाउँपालिकाको १५ करोड ५५ लाख १३ हजार बेरुजु छ । प्रतिवेदनमा गौरीगंगा नगरपालिकाको १९ करोड ११ लाख ६८ हजार, चुरे गाउँपालिकाको ८ करोड ७२ लाख ४७ हजार, भजनी नगरपालिकाको १९ करोड ४४ लाख ५६ हजार र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको ७ करोड १२ लाख ३५ हजार बेरुजु उल्लेख छ ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको प्रक्षेपण यथार्थ नभएको, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको, गत वर्षको बेरुजु असुली नभएको, अनुगमन प्रणाली राम्रो नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम बढी भएको र आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको औंल्याएको छ । हरेक स्थानीय तहमा २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्नेछ । स्थानीय विकास विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर बमले स्थानीय तहको बेरुजु रकमले बेथितिको अवस्थालाई औंल्याउने बताए ।

‘खरिद ऐन, नियमावली र कुनै पनि कागजी प्रक्रियामा पनि मिलाउन नसकिएको योजनाको रकम महालेखाको परिक्षणमा बेरुजुका रूपमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘योजनामा हुने आर्थिक अनियमितता, गुणस्तरहीनतालाई प्रस्ट पार्छ ।’ उनले महालेखा परीक्षककले दिएका रायसुझावलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अवलम्बन गर्न नसक्दा बेथिति बढ्दै गएको बताए ।

६ वैशाख २०८०, बुधवार ०९:२६ बजे प्रकाशित