कहिले हुन्छ केन्द्रको मन्त्रिपरिषद् विस्तार ? कुन दलको कति मन्त्रालयमा छ दाबी ?
हाल १६ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले सम्हालेका छन् । अहिले सम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।
माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत सरकार विस्तारको विषय उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र प्राथमिकतामा हुने बताउँछन् । ‘अहिले सरकार विस्तारको विषयमा छलफल भएको छैन । यो कोही एक व्यक्तिले चाहेर मात्र हुने हैन । गठबन्धनभित्र छलफल हुनपर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचन सकियो । उपराष्ट्रपति निर्वाचन चैत ३ मा छ, हामी अहिले त्यसतर्फ केन्द्रित छौँ । त्यसपश्चात् विश्वासको मत उहाँले लिनुहुन्छ । अनि सरकार विस्तारमा छलफल हुन्छ ।’
यस्तै, जवाफ कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको पनि छ । कांग्रेसले ९ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । यसबारे छलफल उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र छलफल हुनेछ ।्
गठबन्धनमा आठ दल मुख्य रूपमा देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा छन् ।
एकीकृत समाजवादीले ४ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । कम्तीमा दुई मन्त्रालय भए पनि तीन मन्त्री पाउनेमा पार्टीका नेताहरू ढुक्क छन् । सरकारमा कोको सहभागी हुने भन्नेबारे गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति चुनावपछि मात्र तय हुने सांसद प्रकाश ज्वाला बताउँछन् । ‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतपछि छलफल हुन्छ । हामी उपराष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रित छौँ, ज्वालाले भने ।
आफ्ना मुद्दामा सरकारले सहमति नजनाए आफ्नो दल सरकार बाहिर रहने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बताउँछिन् । पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको रिहाइ, टिकापुर घटनाका दोषीलाई माफी, राजनीतिक घटनालाई फौजदारी नबनाउन उसको माग छ ।
‘हामी सरकारमा सहभागी हुनका लागि हाम्रा मागको सम्बोधन हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘सरकारमा सहभागी हुनैपर्छ भन्ने छैन ।’
सरकालाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाएर जसपा सरकारमा सहभागी भएको थिएन । गठबन्धनबाट दुई मन्त्रालय पाए पनि उसले सहभागिता जनाएको थिएन । वन र खेलकुद मन्त्रालय जसपालाई राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कामकाज चलाएका थिए ।
डेलिभरी गर्ने मन्त्रालय पार्टीलाई चाहिएको जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव बताउँछन् ।
लोसपा पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भएको छ । लोसपाका एक नेता पार्टीले शरतसिंह भण्डारीलाई सरकारमा पठाउने र ऊर्जा मन्त्रालयमा दाबी गर्ने नेताहरू बताउँछन् । तर, भण्डारी भने मन्त्रालयका बारेमा छलफल नभएको बताउँछन् ।
राष्ट्रपति चुनावमा गठबन्धनलाई सघाएको रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफलमा छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले परिस्थिति नियालिरहेको जवाफ दिएका छन् ।
२९ फागुन २०७९, सोमवार २०:२९ बजे प्रकाशित
