सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ ले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै ४३ श्रष्टाले संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरुले ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने बुँदा समेटेर प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रतिष्ठानको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा सामाजिक विकास मन्त्री र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थाले पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गरेको भन्दै स्रष्टाहरुले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवमा पनि श्रष्टाहरुबाटै नियुक्ति हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ११ असार २०७७ मा पारित ऐनले स्रष्टाको अपमान गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

‘यो स्रष्टाविरोधी ऐन संशोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ’, आन्दोलनका अभियन्ता एवं गीतकार राजेन्द्र शाह बीपीले भने, ‘पहिलो चरणमा सामूहिक विज्ञप्ति प्रदेश सरकारलाई झक्झकाएका छौं । यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन र यही ऐन नै कार्यान्वयन गर्न खोजे भने हामी कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्नेछौं ।’

सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त ऐनको विरोध गर्नेमा श्रष्टाहरु नन्दकृष्ण जोशी, नरेन्दरराज रेग्मी, यज्ञराज उपाध्याय, भोजराज भट्ट, हेमन्त विवश, लोकराज भट्ट, राजेन्द्र प्रसाद शाह वि।पी, डिक्रा वादी, लालबहादुर थापा, विनोद बाजुरेली, राजाराम भाट, चक्र बम, डा। राजेन्द्र भट्ट, सूर्य विरही साउँद, टंक तिमिल्सिना, गौरी भट्ट, रेखा जोशीलगायत रहेका छन् ।

के छ माग ?

२३ भदौ २०७९, बिहीवार १३:५२ बजे प्रकाशित