अब जेलमा भएका कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएसँगै जेलजीवन बिताइरहेका कैदी र बन्दी दुवैले भोट हाल्न पाउने भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले कैदी र बन्दीको मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कैदीबन्दीको मताधिकारको बाटो खुलेको हो । अदालतको यस्तो आदेशसँगै अब देशभरका झण्डै २५ हजार कैदीबन्दीले भोट हाल्न पाउने भएका छन् ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । चुनावमा भोट हाल्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कानुनका विद्यार्थी निशान्त पोखरेल र प्रदीक्षा केसीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

कैदी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूको हिँडडुल र आवतजावतबाहेकका अन्य स्वतन्त्रता निलम्बन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नामावली संकलन गर्न आदेश दिएको हो । यसअघि २०६४ र ०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत कैदीबन्दी तथा शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी तथा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिइएको तथ्य निर्वाचन आयोगकै प्रकाशनबाट देखिएको अदालतको आदेशमा जनाइएको छ ।

१४ असार २०७९, मंगलवार १८:३० बजे प्रकाशित