धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म १३१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दा २०७४÷०७५ साल देखि २०७८ साल सम्ममा दर्ता भएका हुन् ।न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६५ वटामा मेलमिलाप गराइएको छ ।

एउटा मुद्दामा भने न्यायिक समितिले सुनुवाइपछि फैसला गरेर टुंगोमा पु¥याएको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकामा आएकामध्ये २६ वटा मुद्दाको सम्वन्धित निकायमा जानकारी पठाइएको र ३ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । न्यायिक समितिले यस अवधिमा एउटा मुद्दा भने दरपीठ गरेर फिर्ता पठाएको छ ।

उपमहानगरको न्यायिक समितिमा छलफलपछि झगडियाहरुले ३ वटा मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । सो समितिले हाल १९ वटा मुद्दा तामेलीमा रहेको जनाएको छ । यस अवधिमा उपमहानगरको न्यायिक समितिले ६४७ वटा मुद्दामा कानुनी परामर्श दिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक एवम् उपप्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले २ वर्षसम्म कोभिडका कारण न्यायिक समितिमा काम गर्न समस्या भएको बताइन् । न्यायमा पहुँच अभिवृद्वि गर्न विभिन्न समयमा अन्र्तरक्रिया कार्यक्रम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले न्यायिक समितिमा धेरैको पहुँच बढेको छ,’ उनले भनिन, ‘कतिपयलाई समस्या भयो भने कता जाने भने कुरा थाहा नभएको अवस्थामा न्यायिक समितिले काम गरिरहेको छ ।’ धनगढीमा सोमबार न्यायिक पहुँच अभिवृद्वि गर्नका लागि सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।

७ चैत २०७८, सोमवार १७:०८ बजे प्रकाशित