नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा हुने उजुरी सुनुवाइ समितिमा मुख्य सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन्। समितिले उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरी गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बढुवा समितिको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाउने छ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको एआईजी बढुवा सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल सदस्य र आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री सदस्य सचिव छन्।

समितिले तीन दिनभित्रमा आफ्नो राय प्रतिक्रियासहित उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात उजुरी सुन्ने समितिमा पठाउनुपर्नेछ।

वरीयतामा आफूभन्दा पछाडि रहेका डीआईजीहरुलाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरुले उजुरी गरेका हुन्। एकसाथ डीआईजी भएका १० जनामध्ये सरकारले तेस्रो वरीयताका वसन्तकुमार पन्त, छैटौं वरीयताका धिरजप्रताप सिंह र आठौं वरीयताका रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ।

यीमध्ये पन्त मात्रै आईजीपी थापाका ब्याची हुन्। तर त्यसपछिको ब्याचका सहकुल थापा र विश्वराज पोख्रेल भने यसअघि नै एआईजी भइसकेका छन्। सिफारिस भएका डीआईजीहरुलाई बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भइसकेको छैन। उजुरी परेसँगै अब यसको छानबिनपछि मात्रै निर्णय हुनेछ।

६ चैत २०७८, आइतवार १२:२२ बजे प्रकाशित