धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उप-महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा पेश गरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले मंगलबार आयोजित नगरसभामा १ अर्ब १ करोड २८ लाख २२ हजार १ सय रुपैयाँको बजेट पेश गरिन् । जसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब २ करोड ० लाख ७० हजार र पूँजीगत तर्फ ७ करोड, ४७ लाख ५१ हजार रहेको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमले कोभिड-१९ बाट सृजित समस्या व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सरसफाई र विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा मानव सामर्थ्य विकास, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, शिक्षा तथा रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा दिगो विकास, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा विकास, उद्यम, स्वरोजगारी र सहकारिताको विकास, मानव संशाधन तथा संस्थागत सुशासन, सामाजिक विकास तथा गरिबी निवारणलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषितर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्न किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक वनमा जडिबुटी खेती, कृषक पहिचान तथा परिचयपत्र, कृषि बजार मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिने नीति दिएको छ । पशु विकासतर्फ छाडा पशुचौपयामा भ्यासिनेसन, पशुको नस्ल सुधार, पशु बीमालगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

पर्यटन विकासतर्फ कैलाली नाला, सुकुटी नाला, मोहना नदी किनारमा साइकल ट्रयाक निर्माण गर्ने, धनगढीका पर्यटकीय स्थल जोड्न करिडोर तयार पार्ने, धनगढीका तालतलैयाहरुको विकास, संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने, भादागाउँ होमस्टेको पवर्द्धन गर्नेलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।

त्यसैगरी सामाजिक विकासतर्फ बालबालिका किशोर/किशोरीसँग उप-मेयर कार्यक्रम, मेयर, उपमेयर कल्याणकारी छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, बालविकास शिक्षक, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई केन्द्रले तोकेको तलवमा अपुग रकम थप गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सुशासन तथा संस्थागत विकास, कानुनी मामिला तथा न्यायिक निरुपणलगायतका क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरी नीति तर्जुमा गरेको छ । नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले सीमित स्रोत साधनका बीच सबै क्षेत्रलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी छलफलमै छौं । समेट्न नसकेका विषय समेटेर लैजान्छौं ।’ धनगढी उप-महानगरपालिकाकी उप-प्रमुख भट्टले निकै मेहनतका साथ स्थानीय तहले अवलम्बन गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर, नगरबासीका मागहरुलाई स्रोत साधनले भ्याएसम्म समेट्ने प्रयत्न गरिएको बताइन् ।

८ असार २०७८, मंगलवार २२:०८ बजे प्रकाशित