काठमाडौं, असार १६
प्रदेश नम्बर ५ सरकारले स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । पदाधिकारीसरह पाउँदै आएको सुविधामा कटौती गर्न प्रदेश सरकारले कानून संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । सो सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा संशोधनका लागि पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

यसअघिको कानुनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका रुपमा वडाध्यक्षले सुविधा खाइपार्इ आएका थिए । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले खानेपानी तथा सरसफाइ शीर्षकमा मासिक पाँच हजार र विद्युत् तथा ऊर्जा शीर्षकमा पाँच हजार गरी १० हजार सुविधा तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक चार हजार सुविधा खाइपाइ आएका थिए ।

यसअघि कानूनमा वडाध्यक्ष र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भुलवश एउटै किसिमले परिभाषित गरी सेवासुविधाको व्यवस्था गरिएकाले कानुन संशोधन गर्नुपरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

१६ असार २०७७, मंगलवार ०९:५७ बजे प्रकाशित