धनगढी, असार १५ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको ठहर भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित छानविन उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । समितिले खरिद प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटिहरु औंल्याएको छ ।

मन्त्रालयले खरिद गरेका विभिन्न १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा खुला बजारको अवधारणअनुसार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नगराई एउटा मात्रै आधिकारिक उत्पादकको विक्रेताको मूल्यलाई आधार मानेकाले लागत अनुमान मितव्ययी भएको छैन ।

सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गरेर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १ दशमल ५ प्रतिशत र ६ दशमलव ५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको भनिएको छ ।

टाटालाई फाइदा पुग्ने गरी इस्पेसिफिकेसन तयारी गरि बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, एम्बुलेन्सकै ईस्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरद्धारा नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक–फरक कम्पनी र फरक–फरक उत्पादन बर्ष भएका उपकरणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ ।

एम्बुलेन्स प्राप्त नहुँदै तथा मेकानिकल इन्जिनियरबाट जाँच पास नहुँदै भुक्तानी दिएकोलगायतका त्रुटीहरु देखाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमले छानविन उपसिमितिले प्रतिवेदनमाथि छलफल थालिएको बताइन् । समितिकी सभापति बमको संयोजक बनेको उपसमितिमा प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मिनाकुमारी साउँद र अर्चना गहतराज सदस्य रहनुभएको छ ।

१५ असार २०७७, सोमवार १४:३३ बजे प्रकाशित