फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

बसाईँ हिँड्नेको ताँतीले
बस्नेको मन रुवाउँदछ
लाखौँको लागि उजाड छ यो देश
मुठ्ठी भरलाई त स्वर्ग छ …
यो गितमा जनवादी गायक जेवी टुहुरेले भने झैँ अहिले केही मुठ्ठीभरलाई स्वर्ग छ । कोरोनाले विश्ब्यापी महामारीको रुप लिइरहेको बर्तमान सन्दर्भमा नेपालमा पनि लकडाउन घोषणा गरिएको करिव एक महिना पुरा हुनै लागेको छ । लकडाउन कहिले खुल्ला र साहूकोमा मजदूरी गरेर छाक टारौँला भन्दै केही मजदुरहरु अझै बसिरहेका छन् भने धेरै मजदुरहरु आफ्नो पोका पन्तुरा बोकेर सयौँ किलोमिटर लामो दुरी छिचोल्दै आफ्नो गाउँतर्फ लागेका छन् ।

विशेष गरी देशको बिभिन्न स्थानबाट कामको खोजिमा काठमाडौै आएका श्रमिकहरु अहिले रातको समयमा प्रहरी प्रशासनको आँखा छल्दै लुकिछिपी ताँती लागेर गाउँ फर्किन थालेको देखिन्छ । हुनेखानेहरु त लकडाउनलाई पर्व झै ठान्दै मिठो परिकार बनाएर परिवारकासाथमा रमाइलो मनाएर बसिरहेका छन् । तर कामको खोजिमा सहर पसेका मजदुरहरु बनेपाबाट काठमाडौं हुँदै दाङसम्म पुगेका छन् भने काठमाडौंका मजदुरहरु बनेपा सिन्धुली हुँदै सप्तरीसम्म पुगेका हृदयबिधारक दृष्यहरु सञ्चारमाध्यममा देखिएका छन् ।

लाखौँको लागि उजाड छ यो देश
मुठ्ठी भरलाई त स्वर्ग छ …

गितमा भनिएजस्तै यतिबेला सत्ता र शासनको वरीपरी घुम्नेहरुका लागि लकडाउन दशैँ जस्तै बनेको छ । काम नगरी नै उनीहरु दाम बुझिरहेका छन् । यो बेला केही मुठ्ठी भरलाई स्वर्ग छ । तर श्रमजिवी मजदुरहरुका लागि भने लकडाउन दशा झैँ बनेर आएको छ । मजदुरी गरेर जोगाएको पैसा पनि लकडाउन आज खुल्ला कि भोलि भन्दै आशै आशामा बस्दा बस्दै सकिएको छ । अनि कारोनाले अर्को कहर थपिदिएको छ, ४०० / ५०० किलोमिटरको पैदल यात्रा ।

लकडाउनकै क्रममा ललितपुरमा खटिएका मेरा एक आफन्त प्रहरी भाइसँग हिजो भेट भयो । उनले यथार्थ सुनाए, ‘दाइ मजदुरी गर्नेहरु चौकीमा आफुहरुले खान नपाएको भन्दै राहतका लागि सहजिकरण गरिदिनु पर्यो भन्दै आउँछन् ।’ उनीहरुको आग्रहपछि प्रहरीले तथ्याङ्क संकलन गर्छ र सम्बन्धित वडा कार्यालमा जानकारी दिन्छ । तर वडाका जनप्रतिनिधिहरु ती कामदारको नागरिकता, वास्तविक ठेगाना, गृह जिल्लाबाट यहाँ मजदुरी गर्न आएको सिफारिस पत्र आदि माग्ने गरेकाले मजदुरहरुसँग यस्ता कागजपत्र नहुँदा उनीहरु रातबिरात झोली झ्याम्टा बोकेर लकडाउन तोड्दै भोकै गाउँ फर्किन बाध्य भएको बताउँछन् ।

आफ्नो नाम उल्लेख नगरीदिने शर्तमा दर्जाले असई भएका यी भाइ थप्छन्, ‘काठमाडौंमा चार तल्ले घर भएकाहरु नै दुई पोका तेल, पाँच किलो चामल, डेढ किलो दाल राहत बुझ्न लाइन लागेको देख्दा आफैँलाई आफ्नो पेशाप्रति लाज लाग्छ ।’ कानूनले प्रमाण खोज्छ भनेको यही होला सायद !

राहत बितरणमा पनि राजनीतिकरण हुने भएकाले र हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आगामी निर्वाचनका बेला भोटको राजनीति गरिरहेका कारण मजदुरहरु आफ्नै देशमा अनागरिकको ब्यबहार भोग्न बाध्य छन् । त्यसैले त ब्यंग्य गर्न मन लाग्छ, सायद संघीयताले दिएको समाजवादउन्मुख नेपाल यही पो हो कि !

सरकारले अहिले लकडाउन भइरहेका बेला सबै जनतालाई उचित रुपमा अत्यावश्यक बस्तुहरु उपलब्ध गराउने भाषण गरिरहेको छ । तर मजदुरी गर्नेहरु भोकभोकै मुर्नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन थालेको छ । अहिलेको नेकपाको दुई तिहाई सरकारको पहिलो कतव्र्य भनेकै मजदुरहरुको विशेष हेरचाह गर्नु हो र उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनु नै हो । सरकारले मजदुरको समस्या नबुझ्नु गम्भीर गल्ती हो ।
लकडाउनले प्रभावित भएकाहरु दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने र साना स्वरोजगारको काम गर्नेहरु हुन् । त्यसका अलवा अशक्त, अपांगहरु जो जोखिममा छन् । उनीहरुको गुजारा कसरी चलेको छ ?त्योबारे पनि यो सरकारले गम्भीर रुपमा सोचेर तत्काल निर्णय लिनुपर्छ ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, विभागलाई परिचालन गर्न पनि तालमेल मिलेको छैन । सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा जुन संयन्त्र बनाएको छ र गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहेका विपदव्यवस्थापनका विभिन्न अंगहरु छन् । तिनीहरुबीच तालमेल हुने सकेको देखिँदैन । त्यही भएर सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।

५ वैशाख २०७७, शुक्रवार ०७:५९ बजे प्रकाशित