कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा दुई हजार बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष बनाउने कार्य सुरु भएको छ । आइसोलेसन प्रदेशका ९ जिल्लाका ८८ वटै पालिकालाई लक्षित गरि बन्न लागेको हो । विपदको यस घडीमा यस प्रकारका पुर्वाधारले व्यवस्थापनमा ठूलो महत्व राख्दछन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टको निर्देशनमा आइसोलेसन स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको सहकार्यमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले यस आइसोलेसनको संचालन गर्नेछ ।

यहाँसम्म सबै ठिकै लाग्ला तर गहिरिएर विचार गर्ने हो भने यहाँ विधिलाई मिचेको पाइन्छ । प्रदेशस्तरको संरचना निर्माण गर्दा प्रदेशको उपस्थिति पनि नदेखिनुले केही सवालहरु खडा गर्छ । यहाँ विधि र प्रक्रियालाई पालना गरेको पाइन्न ।

कैलालीमा बनाउन खोजिएको आइसोलेसनका लागि गरिएका निर्णय र तरिकाले आगामी दिनमा यसलाई राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउनेतर्फ संकेत गर्दछ । यी केही दिनमा भएका घटनाक्रमले नेपालको संघीय प्रणालीलाई असफल बनाउन संघीय सरकारका मुखिया र उनका सहयोगीहरु सक्रिय रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारलाई किनारा लगाएको स्पस्ट देखिन्छ । विधिको शासन विपदको बेला झन अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो महामारीको समयमा संविधान, विधि, लोकतान्त्रिक परम्पराको पालना नगरे वेथितीले अराजकताको रुप लिन सक्छ । जनताको मौलिक अधिकार कुन्ठित हुन सक्छन् । कानुनी र व्यवस्थापकीय कठिनाइहरु आउन सक्छन् ।

भविष्यमा बन्ने सरकारले पनि यसको दुष्परिणाम भोग्नै पर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको अस्तित्व स्विकार नगर्नु आफैमा बदनियतपूर्ण र चिन्ताजनक छ । चिन्ताजनक यस अर्थमा छ कि यसले संघीयता आवश्यक छैन भन्ने ‘न्यारेटिभ’ तयार पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसले देशलाई अनिश्चिततातिर धकेल्छ । संघीयताले आशातित परिणाम दिन नसकेको होला तर यो लोकतन्त्र र विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट मोडेल र अभ्यास हो ।

यो अभ्यास संस्थागत हुन केही समय लाग्नेछ, तर यो असफल प्रणाली होइन । कैलालीमा बनाउन खोजिएको आइसोलेसनका लागि गरिएका निर्णय र तरिकाले आगामी दिनमा यसलाई राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउनेतर्फ संकेत गर्दछ । यी केही दिनमा भएका घटनाक्रमले नेपालको संघीय प्रणालीलाई असफल बनाउन संघीय सरकारका मुखिया र उनका सहयोगीहरु सक्रिय रहेको देखिन्छ ।

फेरी गेटामा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको आइसोलेसनको कुरा गरौं । यो सानो कुरा भएपनि राजनीतिक अनिष्टको इसारा हो । यो आइसोलेसनलाई जुन तरिकाले स्थापना गरिदैछ अर्थात जुन ‘प्रोसेस’ अपनाइयो त्यसले प्रश्नहरु जन्माएको छ । के यो अइसोलेसन कैलाली जिल्लाका लागि मात्र हो ? यदि प्रदेश लक्षित सेवा हो भने यसको जिम्मा प्रदेशले किन पाएन ? गुट फरक हुने बित्तिकै पद्धति मिचेर राजनीति गर्ने के वर्तमान संघीय सरकारको चरित्र हो ?

नेताहरुले हामीलाई यस्तै स–साना इच्छामा अल्झाएर आफ्नो र आफ्नो परिवार अनि पार्टीको हितमा काम गरे । नेताहरु हाम्रो सामजिक र राजनीतिक सोचका हिस्सा हुन् । हामीले नेताको चयन सोचेर गर्नुपर्छ ।

सम्पूर्ण जनता रोग भोक शोक र मृत्युको डरले आक्रान्त भएको बयान नै गर्न नसक्ने पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार छुद्र राजनीतिक दाउँपेच र व्यवस्थालाई धरासायी गर्न उद्घत हुनु नकचरोपनको पराकाष्ठा हो । नालायकीपन हो । देशको व्यवस्था, संस्था, प्रणाली भत्काउन खोज्नेहरु आफै भत्किनु पर्ने यथार्थ कसैबाट छुपेको छैन ।

देशमा संघीयताको आवश्यक किन देखियो भन्ने कुरा यहाँ राख्न सान्दभिक देखियो ।
१. सुदूरपश्चिमलगायत देशका धेरै प्रदेशहरु नीति निर्माताहरुको प्रथमिकता भित्र कहिल्यै परेनन् । त्यस्को सानो उदाहरण ९० को दशकसम्म सुदूरबासीहरु भारत हुँदै काठमाडौं पुग्दथे ।
२. पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि राजकीय शैलीमा सुदूरको भ्रमण गर्ने परम्पराको मुक दर्शक बनिरह्यो सुदूरपश्चिम । यो मालिक र दास सम्बन्धको एउटा निरन्तरता थियो ।
३. काठमाडौंले देशको साधन श्रोत आफूमै सीमित राख्यो । जनता विकासमा कहिल्यै प्रत्यक्ष सहभागी हुन सकेनन्, बनाइएन ।

अब केन्द्रमा बस्ने अब्बल र मोफसलमा बस्ने कमसल भन्ने सोचबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । यसैका लागि नै संघीयता हो । संघीयता संस्थागत भए यो सोचबाट नेपाली समाजले छुटकारा पाउनेछन् ।

अहिले हरेक प्रदेश आफैमा केही गर्ने क्षमता राख्छन् । यो अलग कुरा हो कि प्रदेश सरकारहरुले आशातित रुपमा राम्रो काम गर्न सकेनन् । यसको लागि संघीय प्रणालीलाई जिम्मेबार ठान्नु भन्दा आफूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कस्तालाई नेता मान्यौ ? हामी कुन पार्टीको दास बन्यौ ? हामीले नेताहरुलाई जागिर दिने आफ्नो काम गरिदिने एजेन्ट भन्दा बढी मानेनौ ।

संघीयतालाई विफल बनाउन सुदूरपश्चिमको सहारा लिन खोज्नु एउटा ‘मिसएड्भेन्चर’ हुनेछ । सुदूरपश्चिमका जनता शान्त छन्, शालिन छन् तर अबुझ र कायर छैनन् ।

नतिजामा नेताहरुले हामीलाई यस्तै स–साना इच्छामा अल्झाएर आफ्नो र आफ्नो परिवार अनि पार्टीको हितमा काम गरे । नेताहरु हाम्रो सामजिक र राजनीतिक सोचका हिस्सा हुन् । हामीले नेताको चयन सोचेर गर्नुपर्छ । व्यवस्था र प्रणालीलाई गलत साबित गर्नतिर लाग्नु आत्मघाती हुन्छ । असफल संघीयता होइन नेताहरु भएका हुन् । हामीसँग नेता परिवर्तन गर्ने असललाई चुन्ने शान्दार विकल्प छन् । त्यस्को प्रयोग गरौं ।

संघीयता कमजोर पार्ने पञ्चायती ‘हेङओभर’बाट ग्रसित व्यक्तिहरु हुन्, चाहे ति कम्युनिष्ट, कांग्रेस वा जोसुकै प्रतिक्रियावादी हुन् । देश अहिले ठुलो त्रासदीको सामना गरिरहेको छ । यो यस्तै प्रतिक्रियावादीको चलखेल गर्ने समय हो । त्यसैले सुदूरपश्चिमका सबै तहका सरकारले मिलेर कोभिड महामारीको सामना गर्नुपर्छ ।

कसैले क्रेडिट लिने भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षाका लागि आफ्नो साधन स्रोत र क्षमता लगाउनु पर्छ । मूल्याङ्कन त जनताले गर्ने नै छन् । यसले व्यवस्था र प्रणालीलाई मजबुत बनाउने छ ।

कोरोना महामारी वर्तमान संघीय सरकारका नेताहरुको अभिष्ट पूरा गर्ने अवसर बन्न हुँदैन । जनताको जीवन बचाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ । नीति निर्माताहरुले सुदूरपश्चिमको गौरवशाली इतिहास, संस्कृति र सम्पदाको महत्व बुझ्नु पर्छ । सुदूरपश्चिम अहिले केन्द्र्रीय शासकहरुको राजकीय भ्रमण गर्ने थलो बन्न चाहन्न ।

सुदूरपश्चिम आफ्नो भाग्य कोर्ने बाटोमा अग्रसर भइसकेको छ । सुदूरलाई आफ्नो विकास गर्ने अवसर संघीयताले प्रदान गरेको हो । संघीयतालाई विफल बनाउन सुदूरपश्चिमको सहारा लिन खोज्नु एउटा ‘मिसएड्भेन्चर’ हुनेछ । सुदूरपश्चिमका जनता शान्त छन्, शालिन छन् तर अबुझ र कायर छैनन् । सुदूरपश्चिमलाई महामारीको समयमा राजनीतिक प्रयोगशाला नबनाउनुमै सबैको हित छ ।

२४ वैशाख २०७८, शुक्रवार २२:२५ बजे प्रकाशित