अरुणकुमार ज्ञवाली
प्रधानमन्त्री पार्टीगत रूपमा निरंकुश रहे पनि नेपालप्रति इमानदार देखिन्छन्
१६ मे १९९३ मा मदन भण्डारीको देहान्तपछि नेकपा नेतृत्वको पहिलो पंक्तिका माधवकुमार नेपालको नेतृत्व रहेको थियो। नेपालको नेतृत्वमा मदन भण्डारीले सुम्पेको नेकपा एमाले संगठनात्मक रूपमा संकुचन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नेपालको पेसागत दक्षता रहेको थियो।

वाणिज्यशास्त्रको ज्ञाता र बैंकका पूर्वकर्मचारी भएको अनुभवले एमाले कार्यकर्ताको जिन्सी कहिल्यै घट्न दिनुभएन। परन्तु एमालेजस्तो प्रगतिशील विचारधाराले पाउनुपर्ने गुणात्मक वृद्धिसहितको छलाङ नेपालले दिलाउन नसक्नु भएको इतिहास छ। एमालेको कार्यकर्ता हुन तथा बढुवा हुन उच्च नैतिक आदर्शका साथै आफूलाई दुःखी देखाउने चरित्रले प्राथमिकता पाउने गरेको थियो तर माओवादीका वाईसीएल हुन साहुको ऋण नतिर्ने, जेजति अपराध गरे पनि बन्दुक बोके सबै खत माफ हुने कुण्डले, चुल्देले प्रश्रय पाउने गरेका थिए। माधव नेपालको नेतृत्वको समयमा भूमिगत माओवादीदेखि प्रत्यक्ष वाईसीएलको आतंकसम्मुख एमालेका कार्यकर्ता भयभीत मनोदशामा रहेको इतिहास हाम्रोसामु रहेको छ। वामपन्थी विचारधारामा माओवादीको बढतको अगाडि एमालेको अवस्था विचारणीय नै हुन पुगेको थियो।

प्रत्यक्ष नेतृत्वमा केपी ओली नरहे पनि माओवादीको विविध क्रियाकलापविरुद्ध वाक्युद्ध चलाई एमालेको कार्यकर्तामा आम विश्वास जगाउन खोज्दा कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि प्रभावित भएको इतिहास हाम्रोसामु छ। फलामले फलाम काट्छ भने झैं ओलीको युवा संघको झन्डामुनि चुल्ढे, मुल्ढे, कुण्डले, वाउन्सर सबैलाई समाहित गर्ने रणनीतिकै कारण वाईसीएलको उन्मूलन भएको तथ्य हामीले सम्झन आवश्यक छ। २०६३ सालदेखि माओवादीको खुला राजनीतिमा प्रवेश भएपछि देशले द्वैध शासन व्यहोर्नुपरेको पीडा होटल, क्यासिनोदेखि उद्योग जगत्ले कहिल्यै बिर्सन सक्ने छैनन्।

कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा माओवादी कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेसको मजदुर नेतालाई एभरेस्ट क्यासिनोमा बन्धक बनाएपछि क्यासिनो मजदुरहरू रातारात दल परिवर्तन गर्न विवश भई नेपालको सम्पूर्ण क्यासिनो एवं होटल सञ्चालनमा माओवादीको छाया बस्न गएको थियो। सरकारी छायामा क्यासिनो सञ्चालन भएपछि राजस्व तिर्न कसैले आवश्यक ठानेको थिएन। माओवादी शासन कालको क्यासिनो रोयालटी आजसम्म उठ्न नसकेको प्रमाण कुमारी चोक अड्डामा रहेको छ।

बैंक आफैं उद्योगी हुन सक्दैन भने झैं माधव नेपालले जम्मा गरेको कार्यकर्ताको जेथालाई ओली नेतृत्वले माओवादीसँगको संयुक्त लगानीमा खडा गरेको राजनीतिक उद्योगमा आज माओवादीको उन्मूलन भएको हामी मान्न बाध्य छौं।

कुनै युग कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा मालेले पनि उग्र राजनीति गरे पनि माओवादीको राजनीति जस्तो चर्चा पाउन सकेको थिएन। सुरुङ युद्धदेखि पशुपतिसे तिरुपती जस्ता राजनीतिक फन्डाले छिमेकका नक्सलवादीलाई समेत ऊर्जा दिएको थियो। २०५२ सालमा पेरूको माओवादीलाई प्रेरणा मान्ने रिम संगठनले नेपाली रोडमेडेल फेला पारेको थियो। माओवादीको क्रान्तिकारी कदम नियन्त्रण गर्ने दक्षिण भारतीय गुरुवासमेत हरेस खाएको अवस्थामा ओलीले माओवादी नामको दल उन्मूलन गर्नुका साथै पूर्वमाओवादीका रूपमा आफ्नो परिचय दिन लज्जाबोध हुने अवस्था पुर्‍याएको यथार्थ हामीसँगै लुकेको छैन। केपी ओलीको राजनीतिक निर्णयले उनका कार्यकर्ता र दललाई जे जसरी लाभान्वित गराए पनि उनका कदमले देशका लागि के गरे सो सन्दर्भमा जनताको सरोकार रहन्छ।

आर्थिक पक्ष
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि नेपालको उद्योगमा अराजकता बढेको थियो। मजदुर ज्यादतीले धेरै उद्योगमा ताला लाग्न गएको थियो। सरकारको नीति राजस्व बढी उठाउने थियो। स्वेदशी उद्योगको उत्पादनमा राजस्वको मात्रा थोरै उठ्ने हुँदा स्वदेशी उद्योगको समस्याप्रति सरकार उदासीन भयो र स्वेदशी उद्योग धमाधम बन्द भए। उद्योगपतिहरू रियल स्टेट, टे«डिङ र शेरतर्फ पलायन भए।

ओली प्रशासनले चलाएको आर्थिक सुधारको नीतिले निरन्तरता पाएमा नेपालको राजस्व भन्सारमुखी नभई आयमुखी हुनेछ।

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने बस्नु विदेशबाट पैठारी हुँदा अन्तःशुल्क, भन्सार अतिरिक्त रूपमा आउने हुँदा राजस्व संकलन बढी देखिएकाले इन्जिनियर बाबुराम आज आफ्नो परिचयमा महान् अर्थशास्त्रीका रूपमा दिन खोजको देखिन्छ। तर बाबुरामको नीतिले अर्थतन्त्र छिन्नभिन्न भई नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न प्रारम्भ भएको थियो। नेपालमा पैठारीको वृद्धिको साथ साथै भन्सार तस्करी, नक्कली भ्याट बिल र राजस्व हिनामिनाको प्रवृत्तिमा संस्थागत रूपमा वृद्धि भयो।

ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि राजस्व छल्नेलाई पक्राउ गर्ने संस्था राजस्व अनुसन्धान विभाग र अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्नेलाई पक्राउ गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग एवं राष्ट्रिय सूचना नेपालभन्दा पहिला विदेशीले थाहा पाउन रोक्नुपर्ने निकाय गुप्तचर विभाग आफ्नो मातहत राखे।

नेपालमा राजस्वको छली चार प्रकारबाट हुने गरेको छ। पहिलो छली पाँच हजार मूल्य पर्ने जुत्तालाई दुई सय मूल्यांकनलाई भन्सार कर्मचारीले सदर गर्ने अर्थात् न्यून मूल्यांकन गरी राजस्व छल्ने, दोस्रो भन्सार नै नतिरेर ट्रकका ट्रक लाइन सेटिङ मिलाएर छल्ने, तेस्रो भन्सार छलेको सामान खरिदको स्रोत वैध गर्न नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने र चौथो नक्कली भ्याट बिल खरिदबिक्री गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर लुकाउने।

ओली नेतृत्वले राजस्व अनुसन्धान विभागमा इमानदार र निष्ठावान् नेतृत्व दिएको छ। यो नेतृत्वले न्यून मूल्यांकन गर्ने भन्सार कर्मचारीउपर मुद्दा दायर गर्न थालेपछि राजस्वका कर्मचारी भन्सारको सरुवा माग्न रुचाएको पाइन्न। लाइन मिलाएर भन्सार छलेर सामान ल्याउने व्यापारीलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया बढेपछि भन्सार छली गर्ने व्यापारी हतोत्साहित भएको पाइन्छ। तर यसको परिणामस्वरूप कोभिडको कारण सरकारले आयकरमा आंशिक मिनाहा दिए पनि राजस्व संकलन बढ्न गएको छ। ओली प्रशासनले चलाएको आर्थिक सुधारको नीतिले निरन्तरता पाएमा नेपालको राजस्व भन्सारमुखी नभई आयमुखी हुनेछ। अर्थात् जनताले कमाएर आयकर तिर्ने छन्।

विदेशी नीति
ओलीको विदेश नीति र नेपालको मौसम वैज्ञानिकको भविष्यवाणीमा भिन्नता पाइन्न। निश्चय गर्न अति कठिन। २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय धम्कीसँग जुध्न ओलीले चीनमुखी रणनीति अपनाए। चिनियाँ रेल २०७२ सालमा हिँडेकोमा २०७७ सालसम्म नेपाल नपुगेपछि फेरि पुनः भारतमुखी रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

२०७२ सालमा भारतसँग तीक्तता बढेपछि ओलीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, वाणिज्यमन्त्रीसमेतको जम्बो टोली चीन यात्रामा गए। २१ मार्च २०१६ मा चिनियाँ समकक्षीसँग विभिन्न विषयमा सहीसमेत भयो। चीनसँग भएको १० सम्झौतामध्ये प्रमुख रूपमा पोखरा विमानस्थलका लागि नेपालले २१५ मिलियन अमेरिकी डलर वार्षिक आठ प्रतिशत ब्याजमा चिनियाँ बैंकबाट ऋण पाउनु रहेको थियो।

चर्को ब्याजमा लिई बनाइने पोखराको विमानस्थलको विदेशीले सामरिक रूपमा दुरुपयोग गर्ने र ऋण नेपालीले बोक्नुपर्ने विषयले चर्चा पाएपछि ओलीले चिनियाँ सद्भावयुक्त ऋणलाई कूटनीतिक पूर्णविराम दिएका हुन्। चिनियाँ समकक्षीको चाहना नेपालले ग्वादर हम्बन टोटा झैं ऋण लिएर चिनियाँ राणनीति सफल पार्नु नेपालमा रेल ल्याउनु रहेको थियो।

ओली रेल ल्याउन तयार थिए तर ऋणमा नभई अनुदानमा। ओलीले माओ र चाउ एनलाई कालको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। माओकालमा चीन जोडिने कोदारी राजमार्ग बनाउनुका साथै अन्य विकास योजना र उद्योग स्थापना गरेको प्रभावकारी छाप आजसम्म नेपाली जनमानसमा रहेको छ। माओकालीन प्रभावले नेपालीहरूको सहानुभूति चीनप्रति अझसम्म देखिन्छ। तर समय परिवर्तन साथै चिनियाँ समकक्षीले देङ स्याओपिङ कालको कूटनीति चलाएका थिए। ऋण नेपालीले लिनुपर्ने रणनीति चिनियाँको बोक्नुपर्ने। अतः ओलीको चिनियाँ समकक्षीसँगको परराष्ट्र नीति सराहनीय देखिन्छ।

भारतीय नेताको शत्रु खोज्न भारत बाहिर जानुनपर्ने सामान्य ज्ञान रहेको ओली चीनतर्फ फर्कंदा भारतीय मिडियामा असिना झर्‍यो। तर भारतको कर्मचारीतन्त्र भारतीय राजनीतिज्ञमाथि हाबी हुने कारण ओलीले अमेरिकी सम्झौता एमसीसीलाई प्रथमिकता दिए। अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ सम्बोधन गर्दा नेपाललाई अहित नहुने र अमेरिकी संरक्षणमा नेपालले दुई बिग ब्रदर नपाई दुई छिमेकीसरह अस्तित्वको देश हुन पाएको छ। यसको परिणामस्वरूप ओलीले कालापानीबारेमा संसद्मा बोल्न सकेका हुन्। त्यसो त नेपालमा भारतीय समाचारको प्रतिनिधि टोली २०७२ सालमा ओलीसँग भेट गर्दा उनको राष्ट्रवादी चरित्रबारेमा नतमस्तक भई भारतमा चर्चा गरेका थिए। २०७७ सालमा भारतको कुरौटे टीभी च्यानल पनि निःशब्द भएर फर्केको हामी साक्षी छौं।

नेपालको कूटनीति सहअस्तित्व आफ्नो मूलीलाई दुरुपयोग गर्न नदिने र विश्वसामु सद्भाव कायम गर्ने रहेको र ओलीले कोरोना संकटको समयमा विभिन्न राष्ट्रप्रमुखसँग कायम गरेको संवादले नेपालको कूटनीति स्तरमा वृद्धि भएको छ।

केपी ओली पार्टीगत रूपमा निरंकुश देखिए पनि नेपालप्रति इमानदार देखिन्छन्। मदन भण्डारीको दुर्घटनायुक्त हत्या विरोधमा वाम दलको राजनीतिक सभामा लीलामणि पोखरेलले भनेका थिए, कांग्रेसले बीपीको सपना पूरा गर्ने कम्युनिस्टले पुण्यलालको तथा पञ्चले राजाको सपना पूरा गर्ने हो भने नेपालीको सपना कसले पूरा गर्ने रु आज म भन्न सक्छु– नेपालीको सपना केपी ओली पूरा गर्न सक्षम छन्। अन्नपूर्णबाट
—अधिवक्ता ज्ञवाली नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्।

१६ माघ २०७७, शुक्रवार १३:३४ बजे प्रकाशित