-प्रदिपराज जोशी

सरकारको आम्दानी, खर्च र ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । सिधा भाषामा भन्नु पर्दा वित्त नीति भनेको सरकारको वार्षिक बजेट हो । सरकारको उक्त बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले बर्षेनी मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।

मौद्रिक नीति मुलत : बजेटमा  नै आधारित भएपनि यसको आफ्नै महत्व हुने गर्छ । मौद्रिक नीतिले मुख्य रुपमा मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने, विदेशी विनिमय दरमा स्थायित्व ल्याउने, मूल्यमा स्थिरता कायम गर्नुका साथै मुद्रा प्रदाय, ऋण र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ ।

त्यसका साथै यसको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउनु, बचत र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु, आर्थिक असन्तुलन हटाउनु, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नु समेत हो । अर्थ व्यवस्थालाई सन्तुलित एवम प्रभावकारी बनाउने मुख्य औजार नै मौद्रिक नीति भएकाले यसलाई वित्तीय नीतिभन्दा बढी महत्वपूर्ण समेत मानिन्छ ।

“वस्तु र सेवाको माग कम हुने बितिक्कै उत्पादन कार्यहरू पनि बढ्न सक्दैनन । वस्तु र सेवाको मागमा वृद्धि गराउनलाई आम मानिसको हातमा पैसा पर्ने स्थितिको सिर्जना हुनुपर्छ । माग बढ्ने बितिक्कै उत्पादन पनि बढ्छ र त्यसले मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिन्छ ।“

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा हाल हाम्रा समष्टिगत आर्थिक सूचाङ्कहररू सन्तोषजनक अवस्थामा छैनन् । हामीले निकै नै सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । चालु वर्षको संघीय बजेट करिब साढे १६ खर्ब रुपैयाँको रहेको । यसले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिलाई साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र समेट्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा उक्त लक्षहरु प्राप्त गर्न निकै नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमार्फत् दिइँदै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई बजेटले निरन्तरता दिने एवम् आगामी दिनमा त्यसको क्षेत्र र रकम अझै विस्तार गरिने कार्यक्रम रहेको छ । मौद्रिक नीतिले बजेटका यस्ता व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी तथा बजेटको विस्तारकारी सोचलाई नियन्त्रण गर्न संकुचित नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसको निम्ती मौद्रिक नीतिमा पूर्ण लचकताकासाथ बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने किसिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जसले कृषक, व्यापारी र उध्योगीलाई राहत पुर्याउन सकोस् । कोरोनाले आक्रान्त बनाएको अर्थ व्यवस्थाका कारण हाल आम मानिसहरुको हातमा क्रयशक्ति छैन । त्यसले समग्र मागमा ह्रास आइरहेको छ ।

वस्तु र सेवाको माग कम हुने बितिक्कै उत्पादन कार्यहरू पनि बढ्न सक्दैनन । वस्तु र सेवाको मागमा वृद्धि गराउनलाई आम मानिसको हातमा पैसा पर्ने स्थितिको सिर्जना हुनुपर्छ । माग बढ्ने बितिक्कै उत्पादन पनि बढ्छ र त्यसले मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिन्छ । यस कारण उत्पादन र सेवा प्रदानमा वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

यसको निम्ती मुख्य आधार भनेको साना तथा घरेलु उद्योगमैत्री नीति नै हुन्छ । विभिन्न मुलुकहरुले गरे जस्तै सहुलियत प्याकेजहरू ल्याएर साना तथा घरेलु उद्योग तथा उद्यमीहरुलाई राहत पुर्याउने काम गर्नुपर्छ ।

यसको निम्ती ब्याजदर घटाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने, आवश्यक वर्गलाई बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने, ब्याजमा छुट प्रदान गर्ने, आदि कुराहरू गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण धराशायी बनेका व्यापार, उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रलाई माथि उकास्न विभिन्न व्यवस्था समेत गर्नु जरुरी देखिन्छ । महिनौसम्म व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएका व्यवसायीहरुले बैङ्कहरूको ब्याज तथा किस्ता तिर्न समेत धौधौ परेको देखिन्छ ।

“मुलुकलाई कुनै न कुनै वस्तुको ग्लोबल प्रोडक्शन हबु बनाउन सके उत्तम हुने थियो । विगतमा गलैचा र तयारी पोशाकको उत्पादनमा नेपाल निकै माथि रहेको कुरा यो सन्दर्भमा सम्झिन सकिन्छ ।”

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको माध्यमले बैङ्क र व्यवसायीहरुबीच सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै व्यवसायीलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक देखिन्छ । किनभने व्यवसायीहरू सफल भएमा नै बैङ्कहरु पनि सफल हुन्छन ।

व्यवसायीहरू सफल भएमा नै रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । व्यवसायीहरूकै आर्थिक क्रियाकलापहरु जति बढ्यो सरकारले राजस्व पनि त्यति नै बढी पाउने हो । त्यसैले पनि यस्तो असहज
परिस्थिति उद्योगी व्यवसायीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक रहन्छ ।

उता कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तै हवाई उड्डयन, पर्यटन, होटल, यातायात तथा मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रहरु कोरोनाको दोश्रो लहरका कारण झनै रसातलमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । ती क्षेत्रका व्यवसायहरूले लिएको कर्जाको ब्याज समेत तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्ता व्यवसायहरुलाई मौद्रिक नीति मार्फत थप पुनकर्जाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ती कर्जाहरुको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण पनि उचित र सहजरुपमा गर्न सकिएमा उत्तम हुने देखिन्छ । साथै, यी व्यवसायहरुलाई सहज र उचितरुपमा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि जरुरी देखिन्छ ।अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साह दिन सक्ने मौद्रिक नीति नै हो ।

कोरोना संकटले अहिले अर्थ व्यवस्थामा नयाँ लगानी र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । मौद्रिक नीतिले कसरी हुन्छ त्यसलाई सुधारतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । यसको निम्ती विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । विदेशी प्रविधी र विदेशी लगानी भित्रिंदा आधुनिकीकरणको साथै नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना हुन्छ ।

मुलुकलाई कुनै न कुनै वस्तुको ‘ग्लोबल प्रोडक्शन हब’ बनाउन सके उत्तम हुने थियो । विगतमा गलैचा र तयारी पोशाकको उत्पादनमा नेपाल निकै माथि रहेको कुरा यो सन्दर्भमा सम्झिन सकिन्छ ।

मुलुकमा क्षमता र दक्ष जनशक्ति नभएको पनि होइन । आवश्यकता केवल यसलाई नीतिगतरुपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मात्रै हो । स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरेर सस्तो र बलियो वस्तु उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

“मौद्रिक नीतिले भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको संक्रमणलाई फैलिन रोक्ने प्रयासस्वरुप बैंकहरुमा ग्राहकहरुको भौतिक उपस्थिति कम हुने गरी अनलाइन कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने औजारहरुमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।”

यसलाई छोटकरीमा ‘थिंक लोकल एण्ड एक्ट ग्लोबल’ भन्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित देशमा यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको नै हुन्छ । सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याउने मौद्रिक नीति प्रभावकारी भयो भने सिङ्गो देश नै अग्रगामी पथमा अघि बढ्छ ।

तसर्थ, मौद्रिक नीतिले लगानीमा आकर्षण बढाउने, वित्तीय आधारलाई फराकिलो बनाउने, सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको समान वितरणको अवस्था सिर्जना गर्ने जस्ता भूमिका खेल्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत वैदेशिक लगानीलाई र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उद्योग धन्दा र विकास निर्माणको कार्यमा आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ ।

उद्योग व्यवसायमा पर्ने हरेक नकारात्मक प्रभावको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पर्ने हुन्छ । यसले बैंकमा तरलताको अभाव र खराब ऋणमा वृद्धि गराउन सक्छ । साथै, बैंकको नगद प्रवाह र वासलातमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न र नाफामा संकुचन ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न व्यवस्था गरेर भए पनि आफ्नो नीतिलाई खुकुलो बनाई बैंकहरूलाई काम गर्ने सजिलो वातावरण बनाई दिनुपर्छ ।

साथै मौद्रिक नीतिले भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको संक्रमणलाई फैलिन रोक्ने प्रयासस्वरुप बैंकहरुमा ग्राहकहरुको भौतिक उपस्थिति कम हुने गरी अनलाइन कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने औजारहरुमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसको निम्ती तत्काल गर्न सकिने भनेको अन्तर बैंक अनलाइन कारोवारमा लाग्ने विभिन्न शुल्कहरु घटाउनु पर्ने देखिन्छ ।

साथै, मौद्रिक नीतिले डिजेल र पेट्रोलको आयात घटाउन विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात बढाउनेतर्फ विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै वातावरण पनि जोगाउँछ र मुलुकको ठूलो रकम विदेशिनबाट समेत जोगाउँछ ।

यसरी समग्रमा यस पटकको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिशीलता बढाउदै कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लयमा फर्काउने हिसाबले नीति निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

२९ साउन २०७८, शुक्रवार १२:१२ बजे प्रकाशित