काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार घटनामा मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो। आयोगले बुधबार गरेको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङसमेतलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा लिँदै नयाँ कानुन निर्माण गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा नक्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्केको घटनाका सम्बन्धित व्यक्तिलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी एवं काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन निजामती तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

आन्दोलनपूर्व र प्रदर्शनपश्चात् अभिव्यक्ति दिने अभियन्ता र आबद्धकर्ताहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेललगायतलाई पनि अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगले आज २६औँ वार्षिकोत्वससमेत मनाएको छ।

१३ जेठ २०८३, बुधवार १९:२३ बजे प्रकाशित