धनगढी। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूका करार सेवाका कर्मचारीले धनगढीमा प्रदर्शन गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट धनगढी आएका उनीहरूले प्रदेश सभाको अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ हुबहु पास गर्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ। प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले प्रदेश सभा सचिवालय अगाडि शुक्रवार प्रदर्शन गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट धनगढी पुगेका उनीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले सबै पक्षसँग छलफल गरेर तयार पारिएको विधेयक पास नहुँदै संशोधन गर्ने चलखेल भएको बताए। सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने उनको दाबी छ।

सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले २०८१ जेठ १३ गते प्रदेश सभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए। जेठ २५ गतेको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेको छ। प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ। प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागु हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारका रूपमा नियुक्त भएकालाई पहिलो पटकका लागि उनीहरूबिच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने विद्यार्थीहरूको तर्क छ। विद्यार्थीहरूले पाँच दिनदेखि धनगढीमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

२३ फागुन २०८१, शुक्रवार १७:०६ बजे प्रकाशित