धनगढी ,जेठ ३० । नेपालमा कोरोनाको त्रास सुरु हुनै लाग्दा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सासंदको पारिश्रमिक बढेको खुलेको छ । कोरोना रोकथामका लागि लकडाउनको माग भईरहेका बेला फागुन २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारिश्रमिक बढाएको खुलेको हो ।

गत फागुन २९ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नै सेवासुविधा बृद्धि गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारीश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गरी सेवासुविधा बृद्धि गरिएको हो । ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा पाउँदै आएको ६० हजार नौ सय ७० मा १६ प्रतिशतले बृद्धी गरी ७१ हजार पु¥याइएको छ । मन्त्रीहरुले पाउँदै आएको पारिश्रमिक ५४ हजारबाट बृद्धि भएर ६३ हजार पुगेको छ । राज्यमन्त्रीको ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५८ हजार मासिक परिश्रमिक पु¥याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव किशोर कुमार चौधरीले ऐनको अनुसूची १ मन्त्रीपरिषदले संशोधन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारीश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गर्न प्रदेश सभामा लैजान आवश्यक नभएको बताए । मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नै प्रदेश सभाका पादाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी १८ प्रतिशतले सेवा सुविधा बृद्धि गरिएको छ ।

संशोधित ऐन अनुसार सभामुखले मासिक रुपमा ५५ हजार पाउँदै आएकोमा ६४ हजार र उप–सभामुखले ५१ हजार पाउँदै आएकोमा ५९ हजार पु¥याइएको छ । विपक्षी दलका नेताको ५१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा ५९ हजार पाँच सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको ४९ हजार पाँच सय रहेकोमा ५७ हजार पाँच सय, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्ष दलका प्रमुख सचेतकको ४९ हजारबाट ५७ हजार पाँच सय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको ४८ हजार बढेर ५६ हजार पाँच सय पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवलयले जानकारी दिएको छ ।

सचिवलयका सचिव रामसिँह धामीले ऐन मन्त्रीपरिषदको बैठकले संशोधन गरेको बताए । संघीय सरकारबाट पारिश्रमिक थपिएको र सोही अनुसार ऐन संशोधन गरिएको उनले बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि संशोधन गर्ने प्रकृयामा प्रदेश सरकार रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले लिदै आएको सेवासुविधा संविधान सम्मत नभएको फैसला गरेपछि शिर्षक फेरबदल गरेर बृद्धि गर्ने गरी लगिएको प्रस्ताव छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ ।

३० जेठ २०७७, शुक्रवार १५:०५ बजे प्रकाशित