नेपाली भूमीमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न पराराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह
ef/tn] lgdf{0f u/]sf] ljjflbt ;8s
bfr{'nf, @& j}zfv . ef/tsf] lkyf}/fu9 lhNnfsf] ujf{wf/af6 z'? eO{ g]kfnsf] sfnfkfgL lnk'n]s x'Fb} rLgsf] dfg;/f]j/ hf]8g] u/L ef/tn] lgdf{0f u/]sf] ljjflbt ;8s . z'qmaf/ pb3f6g ul/Psf] s'n &* lsnf]ld6/ nfdf] ;f] ;8s g]kfnsf] sfnfkfgL, lnk'n]s / gfjL9f+u If]qdf kb{5 . o;af/] g]kfn ;/sf/n] cfkmgf] b"tfaf;dfkm{t ef/t ;/sf/af6 cflwsfl/s ljj/0f vf]lh/x]sf] 5 . t:jL/ M g/]Gb|l;x sfsL{÷/f;;
काठमाडौँ,बैशाख २७ । शुक्रवार लिपुलेकमा भारतले उद्घाटन गरेको सडक प्रति नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा आपत्ति जनाएको छ । शनिवार परराष्ट्रमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको उक्त कदमप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महकाली) नदीको पूर्वपट्टी रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको सरकारले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
‘यो तथ्यलाई नेपाल सरकारले विगतमा निरन्तर दोहोर्याउँदै आएको छ र पछिल्लो पटक नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएको सन्दर्भमा भारत सरकारलाई पठाइएको कुटनीतिक नोटमार्फत सन् २०१९ को नोभेम्बर २० मा पनि पुनः अवगत गराइएको थियो,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सीमा विवादको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र सचिवस्तरमा दुई पटक द्विपक्षीय छलफलका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले कुनै जवाफ नदिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।नेपाली भूमीमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

२७ वैशाख २०७७, शनिवार ११:०२ बजे प्रकाशित













