सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि संघले स्वीकृत गरेको दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिने भएको छ । कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्न बाँकी रहेकाले संघले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना लिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न एक साताभित्रै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले सुदूरपश्चिममा २३८० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । संघले निर्धारण गरेकोमा करिब ४५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यही रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेशका मन्त्रालय र मातहत निकायमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी माग गरी एक साताभित्रै माग फारामसहित प्रदेश लोकसेवालाई पठाउने निर्णय भएको बताइन् । ‘लोक सेवालाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने गरी निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘लोक सेवाका लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गरेका छौँ । लोक सेवालाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।’

कर्मचारी समायोजन नहुने विशिष्ट श्रेणी प्रमुख सचिव, प्रथम श्रेणी सचिव र संघीय ऐनबमोजिम नेपाल सरकारबाट पूर्ति हुने पदबाहेकका पदलाई तह कायम गरी भर्ना खोल्न सरकारले आयोगलाई आग्रह गर्ने जोशीको भनाइ छ ।

रिक्त दरबन्दीमध्ये प्राविधिकतर्फका दरबन्दी धेरै रिक्त छन् । सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट रिक्त दरबन्दी विवरण लिएर सरकारले एक हप्ताभित्र लोक सेवालाई माग फाराम बुझाउने जनाएको छ ।

कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको भए पनि सरकारले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी माग नगर्दा लोक सेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खुलाउन सकेको थिएन । सरकारले माग आपूर्ति फाराम भरेर कर्मचारीको माग गरेमात्र लोक सेवाले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

सरकारले माग गर्नेवित्तिकै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको प्रदेश लोक सेवाले जनाएको छ । प्राविधिक समूहतर्फ सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौँ श्रेणीका कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले पाठ्यक्रम निर्माणलगायत सबै तयारी पूरा गरेको छ । आयोगको नियमावली, निर्देशिका तथा पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा दस्तुर निर्धारण, वेबसाइट तथा अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था आदि कर्मचारी भर्नाका सबै तयारीहरू पूरा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले बताए । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।

१ फागुन २०७८, आइतवार २०:३७ बजे प्रकाशित